काठमाडौँ महानगरले तोक्यो सवारीसाधन पार्किङ शुल्क

राष्ट्रपाटी न्युज

१ श्रावण २०८०

काठमाडौँ । काठमाडौं महानगरपालिकाले सवारी साधन पार्किङ शुल्क निर्धारण गरेको छ ।

महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डंगोलले दुई पाङग्रे सवारी साधनको प्रतिघण्टा २५ रुपैयाँ र चार पाङ्ग्रे सवारी साधनको प्रतिघण्टा ७५ रुपैयाँ पार्किङ शुल्क निर्धारण गरिएको जानकारी दिइन् ।

सोमबार अपरान्ह न्यूज एजेन्सी नेपालसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै उनले आम सेवाग्राहीको गुनासो सुनुवाई गर्न र सवारी साधनको पार्किङ शुल्कमा एकरुपता ल्याउन सो शुल्क निर्धारण गर्नुपरेको स्पष्ट पारिन् ।

जस अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र २ पाङग्रे सवारी साधनले आधा घण्टाको पार्किङ शुल्क भने १५ रुपैयाँ मात्रै तिर्नुपर्ने हुन्छ । एक घण्टाको २५ रुपैयाँ र एक घण्टा भन्दा बढि थप हुँदै गयो भने हरेक १५ मिनेटमा ५/५ रुपैयाँ शुल्क थप गर्ने व्यवस्था गरिएको पनि उपमेयर डंगोलले बताइन् ।

उनका अनुसार ४ पाङग्रे सवारी साधनले भने आधा घण्टाका लागि ४० रुपैयाँ पार्किङ शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । एक घण्टाका लागि ७५ रुपैयाँ तिनुपर्नेछ । त्यो भन्दा बढी समय थप भए हरेक १५ मिनेटमा १५ रुपैयाँ थप हुँदै जाने पनि महानगरपालिकाले जनाएको छ ।

त्यसैगरी महानगरपालिकाले आफ्नो मातहतभित्रका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुलाई मासिक रुपमै तलव उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरेको छ । स्रोत भर्ना कोषमार्फत् आफूहरुले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुलाई मासिक रुपमा नै तलव खुवाउने व्यवस्था गरेको उपमेयर डंगोलले बताइन् । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुले त्रैमासिक रुपमा तलव पाउने व्यवस्था संघीय सरकारले गरेको छ । तर काठमाडौं महानगरपालिकाले भने स्रोत भर्ना कोषमार्फत् उनीहरुलाई मासिक रुपमै तलव दिने व्यवस्था गरेको हो ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा कोठा र पसलको सटर बन्द गराई भाडा असुल गरिदिनका लागि उजुरी दिनेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । पछिल्ला दिनहरुमा आर्थिक मन्दीका कारण पनि सो उजुरी न्यायिक समितिमा करिव दोब्बरले बढेको उपमेयर डंगोलले जानकारी दिइन् । १० वटा उजरी मध्ये ८ वटा उजुरी भने कोठा र सटर बन्द गराई भाडा दिलाई पाउँ भन्ने खालको आउने गरेको काठमाडौं महानगरपालिकाले बताएको छ ।

आर्थिक मन्दीका कारण घरबेटीहरु नै कोठा र सटर बन्द गराई भाडा असुलीका लागि उजुरी दिन लागेको र यो क्रम अझै बढेर जाने काठमाडौं महानगरपालिकाको आकंलन छ ।

उपमेयर डंगोलले न्यायिक समितिमा भाडा तिर्न नसकेर सहकारीलगायतका संस्थाहरु भागेको उजुरी पनि आउने गरेको बताइन् ।


Published :१ श्रावण २०८०


Copyright : © 2020-2025 All right reserved

Developed by: Abritti Media