काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकार गठनसम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले निरुपण गर्ने भएको छ ।
एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले पेश गरेको रिट निवेदनमाथि सोमबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय शुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सोमबार यस्तो आदेश गरेको हो।
सोमबार बहस सुरु हुनुअघि संवैधानिक इजलासमा पठाउने कि संयुक्त इजलासले नै सुनुवाइ गर्ने विषयमा विवाद भएपछि यस्तो आदेश गरेको हो।
संवैधानिक इजलासमा पठाउँदा लामो समय लाग्ने र साउन २० गतेअघि मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका उद्धव थापाले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था भएपछि पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ गर्ने विकल्प निकालिएको हो। पूर्ण इजलास ३ सदस्यीय हुने वा ५ सदस्यीय हुने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन ।
मंगलबारदेखि नै सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले यो विवादमा सुनुवाइ थाल्नेछ ।
कोशी सरकार गठन असंवैधानिक भन्दै असार २२ गते निर्वतमान मुख्यमन्त्री कार्कीले रिट दायर गरेका थिए ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्याउन सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षर प्रयोग गरेपछि एमाले सर्वोच्च गएको हो । सभामुखको नाम र हस्ताक्षर समेत संलग्न भएको प्रस्तावका आधारमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले उद्धव थापालाई कोशीको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।