Show/Hide Menu
ताजा समाचार
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रधानन्यायाधीशसहित अदालतहरूमा रिक्त न्यायाधीशहरू नियुक्त गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
न्यायालयहरूमा लामो समयदेखि दरबन्दीबमोजिम न्यायाधीशहरूको नियुक्ति नहुँदा छिटो छरितो न्याय प्राप्त गर्ने नागरिकको संवैधानिक अधिकारको प्रचलनमा पर्न गएको असरप्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षणसमेत जनाएको छ ।
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय सिद्धान्त, १९८५ ले स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाबाट स्वच्छ सुनुवाई गर्न पाउने नागरिकको अधिकारको सुनिश्चितता गरेको आयोगको भनाइ छ ।
नागरिकको छिटो छरितो न्याय प्राप्त गर्ने अधिकारको सम्मान गर्दै संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई समयमै अगाडि बढाउन र अन्य सबै अदालतमा न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा संवेदनशील हुन आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
