Show/Hide Menu
ताजा समाचार
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्बाट ‘विद्यालय शिक्षा ऐन २०८०’ को मस्यौदा पारित भएको २१ दिनपछि पुनः मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमै फिर्ता भएको छ । साउन १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऐनको मस्यौदा पारित गर्दै संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
‘मन्त्रिपरिषद्, विधेयक समितिबाट पेस भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिने’ मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको थियो ।
पारित भएको मस्यौदा बालुवाटारबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । शिक्षा मन्त्रालयमा आएपछि मन्त्रालयले संसद् सचिवालयमा पेस गर्नेछ । र, संसद्मा आवश्यक छलफलसहित पास हुनेछ । दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेर नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै ऐन कार्यान्वयनमा आउँछ ।
तर, हालसम्म बालुवाटारबाट सिंहदरबारमै उक्त मस्यौदा पुगेको छैन । यसका लागि मन्त्रालयबाट बारम्बार ताकेता हुँदै आएको छ । तर, मन्त्रिपरिषद् कार्यालय भने आवश्यक संशोधन तथा सुधार गरेर मात्र अगाडि बढाउने मनस्थितिमा छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको मस्यौदा सार्वजनिक भए लगत्तै चौतर्फी विरोध सुरु भएको थियो । सरोकारवाला निकायले आन्दोलनको घोषणा नै गरे । त्यसपछि सरकार निजी विद्यालय सञ्चालकहरूसँग सम्झौता गर्न बाध्य भयो । सोही आधारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले मस्यौदा तत्काल संसद्मा पेस नगर्ने मनस्थितिमा पुग्यो ।
साउन २५ गते बसेको मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौताको क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शिक्षा विधेयकमा भएका व्यवस्था परिवर्तन भएर आएको बताएका थिए ।
सुरुमा लेखिएको मस्यौदा भन्दा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको मस्यौदामा थुप्रै विषय परिवर्तन भएर आएको प्रति प्रधानमन्त्री कार्यालयले आश्चर्य प्रकट गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले नै सार्वजनिक अभिव्यक्तिमार्फत मस्यौदाका कतिपय बुँदा परिवर्तन भएर आएको भन्दै सच्याएर संसद्मा पेस गर्ने बताएका थिए । सोही आधारमा उक्त मस्यौदा पुनः मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा पेस गरिएको छ ।
