काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा भएको गम्भीर त्रुटि सच्याउन प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले राष्ट्रिय सभालाई आवश्यक संशोधन गर्न आग्रह गरेको छ ।

बुधबार बसेको समितिको बैठकले प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयकमा समितिको भावना र प्रस्ताव विपरीत व्यवस्था थपिएको निष्कर्ष निकाल्दै राष्ट्रिय सभाले विधेयकको बुँदा ४३ अनुसार सुधार गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो ।

समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले बैठकपछि जानकारी दिँदै विधेयकको दफा ८२ अन्तर्गत उपदफा ३ पछि नयाँ उपदफा ४ थपिनु समितिको प्रस्तावको मर्म र भावना विपरीत भएको टिप्पणी गरे। उनका अनुसार नयाँ थपिएको उपदफाले समितिको सिफारिस निष्क्रिय बनाउने खतरा बोकेको छ ।

समितिको प्रतिवेदनअनुसार, निजामती वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिइसकेका वा अवकाश लिएका व्यक्तिहरूले कम्तीमा दुई वर्षसम्म कुनै संवैधानिक वा सरकारी नियुक्ति पाउन नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो। तर संसदमा पारित विधेयकमा यस व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने खालको उपविधि थपिएको पाइएको छ ।

यसै सन्दर्भमा, समितिले राष्ट्रिय सभालाई विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ हटाउन र त्यसअनुसार संशोधन गर्न अनुरोध गरेको छ ।

साथै, विधेयकमा गरिएको संशोधन कसरी र किन गरियो भन्ने विषयमा गम्भीर प्रश्न उठ्दै आएका छन् । त्यसैले समितिले सो संशोधन प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान गर्न र आवश्यक कारबाहीका लागि उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेलाई औपचारिक अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

---

---