Show/Hide Menu
ताजा समाचार
काठमाडौँ । नेपालमा विगत १० वर्षको अवधिमा मनसुनजन्य विपद्का घटना तीव्र रूपमा बढेका छन्। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार २०७२ सालदेखि २०८१ सम्म मनसुनजन्य विपद्का घटनामा दुई हजार ३१७ जनाको मृत्यु भएको छ।
यस अवधिमा मनसुनसँग सम्बन्धित बाढी, डुबान, भूक्षय, भारी वर्षा, चट्याङ र आकस्मिक बाढीका कारण आठ हजार ४१८ विपद्का घटना भएका छन्। ती घटनाबाट ५६ हजार ७०५ परिवार प्रभावित भएका छन्। ३६ हजार ४७९ घर, १९५ पुल र एक हजार ३४६ गोठमा क्षति पुगेको छ।
२०८१ सालमा मनसुनजन्य विपद्को घटनाबाट ४९५ को मृत्यु भएको छ। त्यस वर्ष पहिरोमा परी ३४४, बाढीका कारण ९१, भारी वर्षाका कारण आठ र चट्याङका कारण ५२ जनाको मृत्यु भएको प्राधिकरणको तथ्यांकमा उल्लेख छ। सो वर्षको बाढीका कारण १८ र पहिरोका कारण ४८ जना अझै बेपत्ता छन्।
मृत्युदरमा पहिरोको प्रभाव बढी
तथ्यांक विश्लेषण गर्दा पहिरोको कारण मानवीय क्षति बढी देखिएको छ। १० वर्षको अवधिमा पहिरोका कारण एक हजार २९६ जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै, बाढीले ५३९ र चट्याङले ३८५ जनाको ज्यान लिएको छ।
सो अवधिमा दुई हजार ६४९ जना घाइते भएका छन् भने ४१९ जना बेपत्ता छन्। सबैभन्दा बढी घाइते पनि पहिरोकै कारण भएको तथ्यांक छ। यस अवधिमा तीन हजार ५३२ पहिरोका घटना भएका छन्, जसबाट एक हजार १३६ घाइते र १७ हजार २३६ परिवार प्रभावित भएका छन्।
भूगर्भविद् डा. सुबोध ढकालले बाढी पूर्वानुमान प्रणालीमा सुधार भए पनि पहिरोको पूर्वानुमान अझै चुनौतीपूर्ण रहेकाले यसबाट हुने मानवीय क्षति बढी भएको बताएका छन्। “पहिला बाढीका कारण धेरै मानिसको ज्यान जान्थ्यो, तर अहिले पूर्वानुमान प्रणालीको सुधारले जनधनको क्षति घटेको छ,” उनले भने, “तर पहिरोका विषयमा पूर्वसूचना प्रणालीको विकास भएको छैन। अझै पनि पहिरो पूर्वानुमान गर्न गाह्रो छ।”
डा. ढकालका अनुसार पहाडका धेरै बस्ती पुराना पहिरो गएका जमिन क्षेत्रमै बसेकाले पनि जोखिम बढिरहेको छ। त्यस्ता ठाउँमा फेरि पहिरो जाने सम्भावना उच्च हुने गरेको उनको भनाइ छ। यस्तै, सडक तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणका क्रममा वैज्ञानिक विधि नअपनाउँदा पनि जोखिम थप बढिरहेको ढकालले बताए।
“सडक खन्ने बेलामा संवेदनशील ठाउँ पहिचान नगरेरै निर्माण गरेको पाइन्छ। प्रविधिको उचित प्रयोग नगर्ने चलन कायमै छ। यस्तै, जहाँ जमिन छ, त्यहीँ घर बनाउने प्रवृत्ति छ। त्यो ठाउँ पहिरोको जोखिममा पर्छ कि पर्दैन भन्ने विश्लेषण नभई घर बनिरहेका छन्,” उनले भने, “त्यसैले भू–उपयोग नीति वैज्ञानिक र व्यवस्थित हुनुपर्छ। प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरणका लागि दीर्घकालीन सोच, वैज्ञानिक योजना र प्रविधिको उचित प्रयोग, पहिरोको पूर्वसूचना प्रणालीको विकास अपरिहार्य छ।”
यस वर्ष पनि बढी वर्षा
मौसम विज्ञान विभागले यस वर्षको मनसुन अवधिमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने प्रक्षेपण गरिसकेको छ। विभागका महानिर्देशक कमलराम जोशीले मनसुनको चार महिनाको अवधिमा देशका अधिकांश स्थानमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना रहेको भन्दै विशेष सतर्कता अपनाउन आवश्यक रहेको बताए। “कर्णाली प्रदेशको पूर्वी भूभाग, लुम्बिनीको उत्तरी भूभाग र गण्डकीका अधिकांश भूभागमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना ५५ देखि ६५ प्रतिशत छ,” उनले भने, “सुदूरपश्चिम प्रदेशको दक्षिणी भूभाग, लुम्बिनीको पश्चिमी भूभाग, गण्डकीको उत्तरपूर्वी भूभाग, बागमती र कोशी प्रदेशको उत्तरी भूभागमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना ४५ देखि ५५ प्रतिशत रहेको छ।”
मधेश प्रदेशका पूर्वी तथा दक्षिणी भूभागमा सरदर वर्षा हुने सम्भावना ३५ देखि ४५ प्रतिशत रहेको छ। देशका बाँकी भूभागमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना ३५ देखि ४५ प्रतिशत रहेको जोशीले सुनाए।
यस वर्ष मनसुनजन्य विपद्का कारण करिब २० लाख मानिस प्रभावित हुने आकलन गरिएको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले तयार गरेको मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०८२ ले यस्तो आकलन गरेको हो।
प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख दिनेशप्रसाद भट्टले यस वर्ष मनसनुजन्य विपद्बाट देशभर करिब चार लाख ५७ हजार १४५ घरधुरीका १९ लाख ९७ हजार ७३१ जनसंख्या प्रभावित हुने आकलन गरिएको बताए। त्यसलाई मध्यनजर गरी आवश्यक पूर्वतयारी गरिएको छ।
“मनसुनबाट २० लाख मानिस प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने अनुमान गरिएकामा दुई लाख मानिसचाहिँ प्रत्यक्ष प्रभावित हुनसक्ने अनुमान छ। जसलाई कुनै न कुनै रूपमा राहत व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर तयारी गरिरहेका छौँ,” उनले भने, “स्थानीय तहमा स्वयंसेवकलाई तालिम दिइरहेका छौँ। सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी तयारी अवस्थामा राखेका छौँ। स्थानीय तहलाई विभिन्न तालिम दिएर बलियो बनाएका छौँ। नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघसँग समन्वय गरेर विपद्को समयमा सवारीसाधन रोक्न अनुरोध गरेका छौँ।”
जल तथा मौसम विज्ञान विभागका बाढीविद् विनोद पराजुलीले मनसुन अवधिभर ‘मौसम कक्ष’ २४ घण्टा सक्रिय हुने तथा बाढी र डुबानबारे पूर्वसूचना एसएमएस, टेलिफोन र भ्वाइस म्यासेज प्रणालीमार्फत सार्वजनिक गरिने बताए।
प्राधिकरणका अनुसार स्थानीय तहलाई नदी, खोलानाला सफा गर्न, ढल प्रणाली खुला राख्न, पहिरो सम्भावित क्षेत्रमा चेतावनी दिन, सुरक्षित स्थलमा अस्थायी आश्रय बनाउने कार्य प्राथमिकतामा राख्न भनिएको र सबै स्थानीय तहमा उद्धार टोली तयार पारिएको छ। नेपाली सेनाले विभिन्न हेलिकप्टर बेसहरूमा पूर्वतयारीसहित ‘रेस्क्यु’ टोली तैनाथ गर्ने र विपद् प्रतिकार्यमा हवाई उद्धारका लागि निजी हेलिकप्टर प्रयोग सम्बन्धमा वायुसेवा सञ्चालक संघ र प्राधिकरणबीच समझदारीपत्रमा हस्तान्तरणसमेत भइसकेको छ।
“विगतमा विपद् व्यवस्थापनमा भएका राम्रा र नराम्रा पक्षको विश्लेषण गरी आवश्यक पाठ सिकेका छौँ। कहाँ राम्रो भयो? कहाँ चुक्यौँ? के गर्दा थप राम्रो हुन सक्थ्यो भनेर समीक्षा गरेका छौँ। त्यही आधारमा यस वर्ष प्रतिकार्य योजना बनाएका छौँ,” प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख भट्टले भने, “विगतका अनुभव र सिकाइका आधारमा यस वर्ष पूर्वतयारीमा जोड दिएका छौँ। त्यसैले विगतभन्दा हाम्रो योजना सफल र प्रभावकारी हुने विश्वास छ।”
