
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारले गरेको राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई उक्त आदेश जारी गरेको हो ।
गत असोज ३० गते सरकारले ११ देशका राजदूतहरू फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै पत्रकार सुनिल भट्टराईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
सरकारले फिर्ता बेलाएका राजदूतहरूमा चीनका प्रा. डा. कृष्णप्रसाद ओली, जर्मनीका डा. शैल रुपाखेती, इजरायलका प्रा. धनप्रसाद पण्डित, मलेसियाका डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिना, कतारका रमेशचन्द्र पौडेल, रुसका जंगबहादुर चौहान, साउदी अरबका नरेशविक्रम ढकाल, स्पेनका सनिल नेपाल, संयुक्त अधिराज्य बेलायतका चन्द्रकुमार घिमिरे, संयुक्त राज्य अमेरिकाका लोकदर्शन रेग्मी र जापानका डा. दुर्गाबहादुर सुवेदी छन् ।
सर्वोच्चको आदेशसँगै उक्त निर्णयको कार्यान्वयन तत्कालका लागि रोकिएको छ ।