Show/Hide Menu
ताजा समाचार
काठमाडौं । बालेन्द्र शाह बालेन नेतृत्वको सरकारले दुई वटा अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ती अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको हो। सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी तथा सहकारी समस्यासम्बन्धी दुई अध्यादेश अघि बढाएको जनाएको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार दुवै अध्यादेश जारीका लागि रामचन्द्र पौडेल समक्ष पठाइएको छ।
राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार सरकारले पठाएका अध्यादेशहरू अध्ययनको क्रममा छन्। यसअघि वैशाख ८ गते मन्त्रिपरिषद्ले संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस गरेको थियो, जसअनुसार वैशाख १७ गतेका लागि अधिवेशन बोलाइएको थियो। तर त्यसको केही दिनमै मन्त्रिपरिषद्ले अधिवेशन स्थगनको सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति पौडेलले संसद् बैठक स्थगित गरेका थिए ।संसद् स्थगित गरेको केही दिनपछि वैशाख १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संसद् अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन नपाइने भए पनि अधिवेशन छोटो अवधिमै स्थगित गरी अध्यादेशको बाटो रोजिएको विषयले विधिको शासन र लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि प्रश्न उठाएको छ । संसद्मा पर्याप्त बहुमत हुँदाहुँदै अध्यादेशमार्फत निर्णय अघि बढाइएको विषयलाई लिएर विभिन्न राजनीतिक वृत्तमा चासो र आलोचना समेत सुरु भएको छ। केहीले यसलाई संवैधानिक परिषद् पूर्णता दिएपछि महत्वपूर्ण नियुक्तिमा प्रभाव पार्ने प्रयासका रूपमा समेत हेरेका छन्।
संवैधानिक नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्मा ६ जना सदस्य हुने व्यवस्था छ ।सम्वैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपसभामुख, प्रधानन्यायधीश, विपक्षी दलका नेता रहन्छन् । हिजो सोमबारमात्रै कांग्रेसले प्रतिनिधिसभामा दलको नेता चयन गरेको छ । कांग्रेसले दलको नेतामा भीष्मराज आङ्देम्बेलाई चयन गरेसँगै संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता पाएको छ । यसअघि यस्तै प्रकृतिका अध्यादेश ल्याउँदा रास्वपालगायतका विपक्षी दलहरूले चर्को विरोध गर्दै आएका थिए ।
