Show/Hide Menu
ताजा समाचार
काठमाडौँ । प्रमुख राजनीतिक दलबीच सहमति हुन नसक्दा विवादमा परेको अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसिसी) सम्झौता अन्ततः निष्कर्षतर्फ केन्द्रित भएको छ । यद्यपि विवाद र असहमति भने कायमै छ । सङ्घीय संसदबाट पारित भएपछि यसको कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि महत्वपूर्ण मानिएको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि यो परियोजना अर्को कोसेढुङ्गा बन्ने जानकारहरुको भनाइ छ ।
प्रतिनिसिभामा दर्ता भएको दुई वर्ष आठ महिनापछि टेबल भएको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले २०७६ असार ३० गते सङ्घीय संसदमा सो सम्झौता दर्ता गरेका थिए ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको रायका आधारमा डा खतिवडाले सम्झौता दर्ता गराएका थिए । तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीले सम्झौता पारित गराउनका लागि प्रयास समेत गरेका थिए ।
सरकार र एमसिसीबीच २०७४ भदौ २९ मा अनुदान सहायतामा हस्ताक्षर भएको हो । एमसिसीसँग २०६८ माघ ५ गते थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम छनोट भएको हो । त्यतिबेला डा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र वर्षमान पुन अर्थमन्त्री थिए । यस्तै, २०७० पुसमा विकासका अवरोध पहिचानका लागि विज्ञ समूह गठन भई प्रसारण लाइन र सडक निर्माणका लागि आग्रह गरियो ।
एमसिसीबाट अनुदान लिन तत्कालीन खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले आवेदन दिएको थियो । सोही आवेदनका आधारमा एमसिसीले २०७१ माघमा नेपाललाई अनुदान सहायता दिने निर्णय गरेको थियो ।
त्यस्तै, २०७३ साउन ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एमसिसी कम्प्याक्टको मस्यौदा तयार पारेर प्राविधिक सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो ।
त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले २०७४ जेठ १८ गते अनुदान सहायतासम्बन्धी स्म्झौताको अन्तिम रुप दिन द्विपक्षीय वार्ता टोली गठन भएको थियो ।
हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अघिल्लो कार्यकालयमा मन्त्रिपरिषद्ले २०७४ साउन १० गते एमसिसीसँग सम्झौताका लागि स्वीकृति दियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसिसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जि नाशबीच २०७४ भदौ २९ गते अमेरिकाको वासिङ्टन डिसीमा एमसिसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो ।
तत्कालीन नेकपाका तर्फबाट प्रधानमन्त्री रहेका ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा खतिवडाले २०७५ पुस १३ गते कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई राय माग्दै सम्झौता सङ्घीय संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा पत्राचार गरेका थिए ।
सोही पत्राचारअनुसार २०७५ पुस २६ गते सम्झौताको धारा, ७ को प्रावधानअनुसार प्रतिनिधिसभाको सामान्य बहुमतबाट सम्झौता अनुमोदन गर्नु उपयुक्त हुने राय दिइयो ।
यस्तै, २०७५ असोज ६ गते एमसिसी परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा राख्ने निर्णय भयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री डा खतिवडाको कार्यकालमा २०६८ असार ३१ गते एमसिसीसँगको सम्झौता अनुमोदनका लागि सङ्घीय संसद् सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता भयो ।
यसैगरी २०७६ असोज १२ गते नेपाल र एमसिसीबीच परियोजना कार्यान्वयनको सम्झौता भयो भने २०६७ असोज २५ र २६ गते भारतमा भएको नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले न्यू बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो र त्यसको जानकारी असोज २८ गते दिइयो ।
यसबीचमा अनेकन राजनीतिक घटनाक्रम विकास भयो । प्रतिनिधिसभा दुई दुई पटक विघटन भयो । असार २८ गते नयाँ सरकार गठन भयो । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पाँच दलीय गठबन्धनका तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गरे । अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसीका सम्बन्धमा राजनीतिक दलका बीचका मतैक्यता भने कायम रहन सकेको थिएन ।
तत्कालीन नेकपाकै सरकार रहँदासमेत यस विषयमा तीव्र विवाद थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएर सो सम्झौताका बारेमा अध्ययन भएको थियो ।
वर्तमान गठबन्धन सरकार गठन भएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री खनालकै संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरियो र सहमतिको प्रयत्न गरियो । गठबन्धनमै सहमति जुटाउन भरमग्दुर प्रयास भए । अनेकन कोणमा यस सम्झौताको बारेमा छलफल भयो ।
अन्ततः आजको संसद् बैठकमा सम्झौता टेबल गर्ने सहमति भयो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बिहान १० बजे बसेको गठबन्धनको बैठकमा सम्झौता टेबल गर्ने र दलका आ– आफ्ना अडान पनि कायम राख्ने सहमति भएको थियो । यसको अर्थ सम्झौता अगाडि बढाउने भन्नेमा सत्तारूढ गठबन्धनमा सहमति कायम भयो भन्ने नै हो ।
सो बैठक लगत्तै सङ्घीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा ११ बजे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्यो । बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकमा भएको सहमतिका बारेमा जानकारी दिए । बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलगायत प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र सचेतक उपस्थित थिए ।
बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ र सांसदहरु रेखा शर्मा तथा जयपुरी घर्तीले असहमति राखेका थिए । उनिहरुको तर्क थियो “प्रमुख प्रतिपक्षीको अवरोध जारी रहेको, एमसिसीका केही प्रावधान संशोधन गर्नुपर्छ ।”
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले एमसिसी टेबल गर्ने सहमति ग¥यो । एक बजेका लागि बोलाइएको बैठक करिब आधार घण्टा ढिला गरेर सुरु भयो । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ‘लोक सेवा आयोग विधेयक, २०७५ का सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त सन्देशसहितको विधेयक टेबल गर्ने र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ‘राष्ट्रिय समावेशी आयोगको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन आव २०७७÷७८ पेस गर्ने कार्यसूची पनि थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेलेले आजको बैठकमा पनि नाराबाजी गरिरहेकै थियो ।
बैठक सुरु भएपछि माआवादीका प्रमुख सचेतक गुरुङले एमसिसीका केही प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने, सदनमा अवरोध जारी रहेकाले त्यसको समाधान हुनुपर्नेलगायतका धारणा राख्दै विरोध जनाए । संसद् अवरुद्ध भइरहेको अवस्थामा संसदमा महत्वपूर्ण विषयमाथि छलफल हुन नसक्ने र एमसिसीका राष्ट्रिय हित विपरीतका प्रावधान संशोधन गरेर मात्र सहमतिका आधारमा अगाडि बढाउनपर्ने आफ्नो पार्टीको धारणा रहेको उनको भनाइ थियो ।
नेकपा एमालेका नेता एवं सांसद भीम रावलले नेपालको संविधान र कानुनमाथि आघात पर्ने एमसिसी सम्झौताको केही प्रावधानका बारेमा राजनीतिक दलका बीचमा सहमति नभई यो कसरी टेबल भयो भनी प्रश्न गरेका थिए । लामो समयदेखि संसद अवरोध गरिरहेको एमालेका तर्फबाट रावलले आज संसदीय प्रक्रियामा सहभागी भई आफ्नो मत राख्दा उनकै दलका अन्य सांसद भने विरोधमा थिए ।
