काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलको चुनाव खर्चको निगरानी गर्न प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारी परिचालन गर्ने भएको छ ।

सीमाभित्र रही खर्च गरे-नगरेको र आचारसंहिता पालना भए-नभएको सम्बन्धमा ‘तल्लो’ तहबाटै निगरानी गर्नुपर्ने ठहर आयोगले गरेको हो। त्यसका लागि विवरण उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयमार्फत प्रहरी र विभागलाई लेखी पठाउने निर्णय गरिएको प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए।

खर्च अपारदर्शी भएपछि निर्वाचन महँगिदै गएको टिप्पणी हुँदै आएको छ । स्थानीय निर्वाचनमा १ लाख २३ हजार ६ सय २४ उम्मेदवारले कानुनअनुसार खर्चको विवरण बुझाएका थिएनन् । आयोगले आचारसंहिता पालनामा कडाइ गर्दै उनीहरूलाई हालै जरिवाना तोकेको छ ।

‘उम्मेदवारहरूले तोकेको फर्मेट र तोेकेको समयभित्र निर्वाचन खर्च पेस गर्छन् । यसमा चिन्ता भएन । पेस गरेनन् भने कारबाही हुन्छ। खर्चबारे प्रहरी संगठनबाट पनि अध्ययन गर्छौं’, निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले भने, ‘त्यसका लागि हामीले निर्वाचनमा हुने खर्चबारे अध्ययनका लागि सूक्ष्म संयन्त्र बनाएका छौं ।’

आयोगले प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचन क्षेत्रका आधारमा उम्मेदवारले २५ देखि ३३ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको छ । प्रदेशसभा सदस्यतर्फ १५ लाखदेखि २३ लाखसम्म सीमा तोकिएको छ ।

सबैतिर अनुगमन हुँदा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूले आचारसंहिता उल्लंघन नगर्ने विश्वास आयुक्त भण्डारीले व्यक्त गरे । ‘निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयनका लागि हामी पहिलो पटक नयाँ मोडलमा जान लागेका हौं’, भण्डारीले भने । उनी आयोगको निर्वाचन आचारसंहिता केन्द्रीय अनुगमन समिति संयोजक छन् । प्रवक्ता पौडेलले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं भयरहित बनाउन आचारसंहिता कडाइका साथ कार्यान्वयनका लागि खर्चको निगरानी प्रहरी र अनुसन्धान विभागका स्थानीय संरचनामार्फत गर्ने निर्णय समितिले गरेको बताए ।

---

---