विराटनगर । कोसी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारीले उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीशमाथि गम्भीर आक्षेप लगाएका छन्।

सार्वजनिक मञ्च प्रयोग गर्दै उनले घुस खाएर मुद्दामा ‘स्टे अडर’ जारी गरेको आरोप न्यायाधीशलाई लगाएका हुन्। प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका सदस्य सचिव हंशराज वाग्लेलाई बर्खास्त गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको विषयलाई लिएर मन्त्रीले न्यायाधीशमाथि गम्भीर आरोप लगाएका हुन्।

विराटनगरको शिक्षादीप कलेजद्वारा आइतबार आयोजित शिक्षक तथा कर्मचारी सम्मान र उत्प्रेरणाको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा न्यायाधीशप्रति उनले निक्कै आक्रोसपूर्ण एवं विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

मन्त्री राजभण्डारीले न्याय पाउने स्थानबाटै लेनदेनमा ‘इन्साफ’ हुने गरेको आरोप लगाए ।

झापाको दमकमा गत वैशाख १४ देखि १६ गतेसम्म आयोजित प्रथम मुख्यमन्त्री कप राष्ट्रिय पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको ब्यानरमा कोसी प्रदेशको नाम नलेखेको कारण देखाउँदै प्रदेश खेलकुद बोर्डका सदस्य सचिव वाग्लेलाई २ पटक स्पष्टीकरण सोधिएको थियो ।

प्रदेशको नाम रातो टेपले छोपेर प्रतियोगिता आयोजना गरेको भन्दै जेठ १७ गते ७ दिन र जेठ २९ गते ३ दिनको समय दिएर स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। पहिचान पक्षधरको आन्दोलन र अवरोधका कारण ब्यानरमा कोसी नाम उल्लेख गर्न नसकिएको स्पष्टीकरण वाग्लेले दिएका थिए ।

तर, चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको भन्दै गत जेठ ३ गते बसेको कोसी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय लियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध वाग्लेले उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरे । न्यायाधीश कृष्णकमल अधिकारीको इजलासले जेठ ५ गते प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न प्रदेश सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

---

---