Show/Hide Menu
ताजा समाचार
काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०८०’ आगामी असार १५ गतेभित्रै प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुने दाबी गरेका छन् । प्रारम्भिक बालविकासका लागि सांसदहरूको समन्वय समूहले आयोजना गरेको परामर्श कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पन्तले सो विधेयक पारित गर्न मन्त्रालयले तीव्र गतिमा काम गरिरहेको बताएका हुन् ।
शिक्षामन्त्री पन्तका अनुसार शिक्षा विधेयकमा सबैका जायज माग समेटिनेछन् । विशेषगरी शिक्षकको दरबन्दी मिलान, विद्यालय गाभ्ने व्यवस्था तथा सरकार र शिक्षकबीच भएको नौ बुँदे सहमतिलाई विधेयकमा समावेश गर्न मन्त्रालय क्रियाशील रहेको उनको भनाइ थियो । उनले भने, “शिक्षकहरूसँग भएको सम्झौतालाई नगद सम्झौता भनेको थिएँ, त्यो सहमति साउनदेखि लागू हुन्छ ।”
संविधानको मर्म, युगको आवश्यकतासँग मेल खाने र अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने खालका सुधार विधेयकमा समावेश गरिने बताउँदै मन्त्री पन्तले शिक्षा प्रणालीमा यथासम्भव वैज्ञानिक, उपयुक्त र सन्तुलित समाधान खोज्ने सरकारको प्रयास रहेको बताए । प्रारम्भिक बालविकासलाई शिक्षा प्रणालीभित्र कसरी समावेश गर्ने र नीतिगत रूपमै यसको स्थान सुनिश्चित गर्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट खाका तयार गरिरहेको उनले जनाए ।
कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले शिक्षा प्रणालीमा प्राथमिकताको आधारमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । कृषि तथा सहकारी समितिका सभापति कुसुमदेवी थापाले प्रारम्भिक बालविकाससँगै अन्य विषयमा पनि सरकारको ध्यान जानुपर्ने धारणा राखिन् ।
नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले बालबालिकाको विकासलाई सुनिश्चित गर्न छुट्टै ऐन आवश्यक भएको भन्दै शिक्षामन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
