काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफूलाई सरकारले प्रदान गर्दै आएको सम्पूर्ण सेवासुविधा आज (बुधबार) बाट फिर्ता दिने निर्णय गरेकी छिन् । यसका लागि उनले गृह मन्त्रालयमा औपचारिक निवेदन पनि पेश गरिसकेकी छन् ।
भण्डारीको सचिवालयबाट आएको निवेदन बुधबार गृह मन्त्रालयमा दर्ता भई सम्बन्धित शाखामा पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गत १४ असारमा भण्डारीले नेकपा एमालेको राजनीतिमा पुनः सक्रिय हुने घोषणा गरेकी थिइन् । त्यससँगै उनले पूर्वराष्ट्र प्रमुखको हैसियतले पाउँदै आएको सेवा सुविधा त्याग्ने निर्णय सार्वजनिक गरेकी थिइन् ।
सरकारको नियमानुसार, पूर्व राष्ट्रपतिलाई मासिक रूपमा डेढ लाख रुपैयाँ बराबरको सचिवालय सुविधा, सुरक्षाकर्मीका लागि आवास भाडा, गाडीमा प्रयोग हुने २०७ लिटर पेट्रोल लगायतका सेवा सुविधा प्रदान गरिन्छ । भण्डारीले भने यस्ता सुविधा नलिने स्पष्ट गर्दै स्वकीय सचिवलगायतका सेवा पनि फिर्ता गरेकी छिन् ।
यद्यपि, पूर्वराष्ट्रपतिको सुरक्षा भने संवैधानिक र कानुनी प्रावधानअनुसार हटाउन नसकिने भएकाले सो प्रोटोकल यथावत् रहने मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले बताएका छन् ।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको यो निर्णय उनलाई सरकारी सुविधा त्याग्ने पहिलो प्रमुख नेताको रूपमा प्रस्तुत गर्छ । पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वसभामुखलगायतले पार्टीमा सक्रिय भएपनि सरकारी सेवा सुविधा उपभोग गरिरहेका छन् ।
भण्डारीले एमालेमा आफ्नो पार्टी सदस्यता नवीकरण गरिसकेको जानकारी पनि दिएकी छन् । उनको सक्रियतापछि एमालेभित्र नयाँ नेतृत्वको बहससमेत चर्किएको छ ।