समाचार टिप्पणी

राष्ट्रको राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित पदमा २/२ पटक पुगेकी पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको नेकपा (एमाले) मा राजनीतिक सक्रियतासँगै उनको निर्णय व्यक्तित्व र सत्तास्वार्थबाट प्रेरित छ भन्ने स्पष्ट देखिन्छ ।

मदन भण्डारीको जन्मजयन्ती कार्यक्रममा उनले पार्टी सदस्यता नवीकरण गरी आफ्नो सक्रिय राजनीतिमा सहभागी हुने घोषणा गरेकी थिइन् । यसबाट उनको सत्तास्वार्थ कति छ भन्ने कुरा छर्लंग देखिन्छ । राष्ट्रपतिको पद एक सार्वभौमिक संरक्षकको रूपमा देखिन्छ जसले दलगत प्रतिस्पर्धाबाट टाढा रहनुपर्ने संवैधानिक भावना हुन्छ ।

तर भण्डारीले राष्ट्रपतिको गरिमामय ओहदाबाट अवकाशपछि दलगत राजनीतिमा स्वेच्छाले फर्किने निर्णय गरेपछि संवैधानिक मर्यादा र लोकतान्त्रिक मूल्यमा प्रश्न उठेको छ ।

एमालेभित्र पार्टी नेतृत्वको पोलिटब्युरो, सचिवालय र केन्द्रीय कमिटीमा भण्डारीप्रति असन्तुष्टिहरु देखा परे । एमालेले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले राजनीतिमा सक्रिय हुन नहुने निष्कर्ष निकाल्यो ।

भण्डारीको सक्रियताले एमाले पार्टीभित्र नयाँ शक्ति केन्द्र निर्माण गर्ने संकेत देखिन थालेको थियो । तर त्यसलाई एमालेका नेताहरुले कडा प्रतिकार गरे ।

विश्लेषकहरूले भनेका छन्—उनले राष्ट्रप्रमुखको जिम्मेवारी पूरा भएपछि ‘राष्ट्रका लागि समर्पित’ भएर फर्किएको दाबी गरे पनि उनको कदम पार्टीको नेतृत्वसंग स्वतन्त्र नभई निजी स्वार्थ प्रभावित देखिन्छ। “पदको गरिमा राखिएन, लोकतन्त्रको मूल मर्म अपमान भयो” भन्ने समीक्षा समेत सार्वजनिक भएको छ ।

ओली नेतृत्वको पार्टीमा आफूविरुद्ध उत्पन्न असन्तोष र कार्यकर्ताहरूको मनोवृत्तिलाई भण्डारीलाई नेतृत्वको विकल्पका रूपमा अघि सार्न खोजिएको जस्तो देखिन्छ । यो दृष्टिकोण पनि स्वार्थप्रेरित रणनीतिक भूमिकालाई देखाउँछ ।

भण्डारीको एमालेमा फर्कनु केवल एक राजनीतिक निर्णय होइन, यो सत्ता र नेतृत्वको प्रतिगमन गर्ने सन्देश हो । उनको कदमले संवैधानिक मर्यादा, पदको त्यो गरिमा र राजनीतिक संस्कृतिमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

भण्डारीको राजनीतिक सक्रियताले नेपाली राजनीतिमा नेतृत्व, गरिमा र संवैधानिक मर्यादाबारे पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाएको छ ।

सत्ता स्वार्थको दिशामा विद्यादेवी भण्डारी

प्रमुख नेपाली नेतृ हुँदा पनि आफ्नो विशिष्ट राजनीतिक पहिचान कायम राखेकी विद्यादेवी भण्डारीको २०७५–८२ (२०१५–२३) बीच राष्ट्रपति पदमा सेवापछि सक्रिय राजनीतिमा फर्कनुमा व्यक्तिगत स्वार्थको अवश्य पनि प्रश्‍न उठ्न शुरु भएको छ । उनी एमालेकी भूतपूर्व उपाध्यक्ष र मदन भण्डारीकी धर्मपत्नी भएकाले पार्टी नेतृत्व र संगठनात्मक पुन:उत्थानमा उनको उपस्थितिले सत्तासीन नेताहरूलाई चुनौती दिएको छ भन्ने स्पष्ट संदेश प्रवाह गरेको छ ।

उनले २०७८ असारमा मदन भण्डारीको ७४ औं जन्मजयन्ती समारोहमा औपचारिक रूपमा आफ्नो एमाले सदस्यता नवीकरण गरी सक्रिय राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्ने घोषणा गरिन् । उनले आफूमा ‘विशिष्ट महत्वाकांक्षा नभएको’ दाबी गरे पनि, आफ्नो निर्णयको राजनीतिक परिणामहरू, पार्टीको नेतृत्व हस्तान्तरण प्रक्रिया, नयाँ नेतृत्वको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने अशंका स्पष्ट देखिन थालेका छन् ।

उनको सैद्धान्तिक इच्छाशक्ति “राष्ट्र र जनताको सेवा” भन्दै राजनीतिक जीवन दोहोर्याउनु संस्थागत दायित्वभन्दा बढी व्यक्तिगत वा सशक्तिकरणको अभिलाषाझै देखिन्छ ।

एमालेको केन्द्रीय समिति र शीर्ष नेताहरूले भण्डारीले देखाएको राजनीतिक सक्रियताको विरोध गरेका छन् । उनीहरुले पार्टीको विधानले पूर्वराष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिलाई सक्रिय राजनीतिमा फर्किने कल्पना नगरेका कारण भण्डारीको कमब्याकलाई संवैधानिक मर्यादा र पार्टी मर्यादाको उल्लंघन भएका बताएका छन् । साथै राजनीतिक विश्लेषकहरू र संवैधानिक विशेषज्ञहरूले यसलाई नैतिक र कानूनी रूपमै आलोचना गरेका छन् । जटिल विवादमा एक कानुनी विज्ञ भन्छन्—“राष्ट्रपतिको भूमिकाले निष्पक्षता सुनिश्चित गर्नुपर्छ, त्यसपछि पार्टी राजनीतिमा अलग हुनु नै राम्रो” भनेका छन् ।

भण्डारीको निर्णय राजनीतिक नजरले स्वार्थपूर्ण छ भन्ने अनुगमन पार्टीको गतिशीलताको संकेत हो । उनले देशभर पार्टी कार्यकर्ता र नेताहरूसँग भेटघाट गरेर १० दिनसम्म चीन भ्रमण गरेकी र त्यसपछि फर्केर सक्रिय राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्ने घोषणा गरेकी छन्, जसले उनको व्यक्तिगत प्रभाव र पुनरुत्थानको आकांक्षा देखाउँछ ।

विद्यादेवी भण्डारीको कमब्याकले आफूलाई ‘नेतृत्वमा नयाँ शक्ति’ को रूपमा परिचित गराउने प्रयास हो र त्यहाँ व्यक्तिगत स्वार्थ, संगठनात्मक चुनौती, पारिवारिक राजनीतिक धरोहर एवं संवैधानिक मर्यादाको उल्लंघन नै हो । चाहे उनले आफ्ना कदमलाई “राष्ट्रप्रेम र जसको भन्दा उच्च सेवा भावना” भनेर व्याख्या गरे पनि  यसले नेपालको राजनीतिक संस्कृतिमा पद र शक्ति सम्बन्धी नयाँ विमर्शलाई जन्म दिँदैछ।

यस घटना सबै नेपाली नागरिक र पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई नेतृत्व र संवैधानिक मर्यादाको मूल्यकर्मको पुन:चिन्तन गर्न बाध्य बनाएको छ । राष्ट्रपति पदबाट बाहिरिएर पनि पार्टी अदालतभित्र प्रभाव कायम गर्न खोज्नु स्वार्थपूर्ण नै हो वा वास्तवमै राष्ट्रसेवामा आधारित भनेर बहस जारी छ । तर भण्डारीका गतिविधि हेर्दा उनको राष्ट्रसेवाभन्दा सत्तास्वार्थ नै बढी हावी भएको देख्न सकिन्छ । यसले भण्डारीको बचेखुचेको मान, सम्मान र इज्जतलाई धूलिसाद बनाउने निश्चित छ । त्यसैले भण्डारीले भूतपूर्व राष्ट्रप्रमुखको मान, मर्यादा र सम्मानलाई माटोमा मिलाउने काम नगर्दा नै राम्रो हुने देखिन्छ । चेतना भया ।

---

---