काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ । बुधबार भएको संवैधानिक इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपनाप्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्मा रहेको संवैधानिक इजलासले विपक्षीलाई सात दिनभित्र जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ।

‘आदेश जारी हुनु नपर्ने कानुनबमोजिमको आधार र कारण भए सोसमेत खुलाई सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली २०७१ को नियम १९ बमोजिम यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक ७ दिनभित्र महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘साथै निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेको विषयवस्तु समेत रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाई हुँदा विचार गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा निवेदन मागदाबी बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन।’

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १६ वटा रिट परेको थियो। रिटमा संसदभन्दा बाहिरबाट प्रधानमन्त्री बनाउने परिकल्पना संविधानले नगरेकाले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक रहेकाले बदरको माग गरिएको छ। वर्तमान सरकार कामचलाउन सरकार भएकाले दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि काम नगर्न अन्तरिम आदेश पनि रिटमा माग गरिएको छ।

सांसद समेत नरहेकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भदौ २७ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए। लगत्तै मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट निर्णय गर्दै कार्कीले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेकी थिइन्। जेनजी समूहको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री कार्की नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको हो।

राष्ट्रपति पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउन म्यान्डेट दिएका छन्। निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गते चुनावको मिति घोषणा गरेको छ ।

---

---