
काठमाडौँ । गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनको छानबिनका लागि गठन गरिएको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
बुधबार न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की, सदस्यहरू विज्ञानराज शर्मा र विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारीलाई कारण देखाउन आदेश दिएको हो।
साथै, अदालतले विपक्षीहरूलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन पनि आदेश जारी गरेको छ।
रिट अधिवक्ता ढकालद्वारा दायर गरिएको हो। रिटमा आयोगका अध्यक्ष कार्की र सदस्य शर्मामाथि छानबिनको विषयमा पूर्वाग्रही अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेको आरोप लगाइएको छ।
रिटमा भनिएको छ, “जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीहरूले न्यायिक मन प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, तर उनीहरूले घटनासम्बन्धी धारणा सार्वजनिक गरेर निष्पक्षता गुमाएका छन्।”
अधिवक्ता ढकालले अन्तरिम आदेशमार्फत आयोगका पदाधिकारीहरूलाई काम गर्न रोक लगाउन माग गरेका छन्।
रिटमा जिकिर गरिएको छ कि, आयोगका पदाधिकारीहरूले पहिले नै घटनाबारे धारणा बनाइसकेकाले, उनीहरूबाट न्यायिक र निष्पक्ष रूपमा छानबिन सम्भव छैन।