Show/Hide Menu
ताजा समाचार
काठमाडौं । हाल फागुन २१ गतेको चुनावी अभियानमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्धका दुई गम्भीर मुद्दा तत्काल फिर्ता हुने सम्भावना सकिएको छ।
कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नीतिज राईको एकल इजलासले सोमबार हाल सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म रविविरुद्धका दुई मुद्दा फिर्ता नलिने आदेश जारी गरेका हुन् ।
सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारको निर्देशनअनुसार महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले रविविरुद्धका दुई गम्भीर मुद्दा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाएकी थिइन् ।
उनको उक्त निर्णयविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएको थियो। पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीसहित संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलेको थियो ।
सुनुवाइका क्रममा जिल्ला न्यायाधीश राईले रविलाई सहुलियत दिने गरी महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले लिएको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको रिटको अन्तिम किनारा नलागेसम्म ती दुवै मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने आदेश दिएका हुन् ।
उक्त रिटमा सर्वोच्चबाट आउने आदेश आइसकेपछि मात्रै मुद्दा फिर्ताको निर्णयमा थप आदेश जारी हुने जिल्ला अदालत कास्कीका इजलास अधिकृत गुरूदेव आचार्यले बताएका छन् ।
रविका दुई मुद्दा फिर्ताका लागि भएको सरकारको निर्णयलाई लिएर यस पहिले नै जिल्ला अदालत रुपन्देहीले तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान नसकिने जनाएको छ। रुपन्देहीले पनि सर्वोच्चको निर्णय कुर्ने जनाएको थियो ।
महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले सरकारको निर्देशनअनुसार रास्वपा सभापति लामिछानेविरूद्धका दुई गम्भीर मुद्दा पुस ३० गते फिर्ता लिने निर्णय गरेकी थिइन् । उनले रविसहित उनका साझेदार जीबी राई र पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीसहितको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेकी थिइन्।
सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा कायमै राखिए पनि रविको चुनावी यात्रामा त्यसले फरक पार्नेवाला थिएन । यदि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता भएमा रविलाई संसद् छिर्न सजिलो हुनेछ । यदि यी मुद्दा कायमै रहेमा रविले चितवन २ बाट जिते पनि सांसदका रुपमा काम गर्न पाउँदैनन् । त्यहीकारण अन्तरिम सरकारलाई प्रयोग गरेर उनले मुद्दा फिर्ता लिन खोजेका थिए ।
रविसहित गोर्खा मिडियामा उनका साझेदाहरूविरुद्ध रूपन्देही, कास्की, काठमाडौं, पर्सा र चितवन जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दा विचाराधीन छन् ।
