Show/Hide Menu
ताजा समाचार
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले तीन प्रमुख कारण देखाउँदै नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा गगन थापा पक्षलाई वैधता प्रदान गरेको छ । सर्वोच्चको संक्षिप्त आदेशमा पदाधिकारीमाथि गरिएको कारबाहीबारे निर्वाचन आयोगलाई गराएको जानकारी उजुरी मान्न नमिल्ने उल्लेख छ ।
यस्तै, थापा नेतृत्वको कांग्रेस संसदीय निर्वाचनमा सहभागी भएकाले उक्त नेतृत्वले राजनीतिक वैधता प्राप्त गरिसकेको उल्लेख छ । संक्षिप्त आदेशमा निर्वाचन आयोगले प्राप्त कागजात र ऐन अनुसार आफ्नो निर्णय लिएकाले उक्त निर्णयमा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने उल्लेख छ । याेसँगै सर्वोच्चले देउवा पक्षले दायर गरेको रिट खारेज गरिदिएको छ ।
गत पुसको विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई निर्वाचन आयोगले वैधानिकता दिएपछि देउवा समूह त्यसका विरुद्ध सर्वोच्च पुगेको थियो ।
निर्वाचन आयोगले गत फागुन २१ गते थापा नेतृत्वको समितिलाई आधिकारिकता दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का र शेखर कोइराला पक्षले सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।
निर्वाचन आयोगको निर्णविरूद्ध देउवा पक्षले दर्ता गरेको रिट निवेदनमा सुुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले गगनको नेतृत्वलाई आधिकारिकता तीन कारण दिएको हो ।
सर्वोच्चको संक्षिप्त आदेशमा देउवा पक्षले कारबाहीको विषयमा निर्वाचन आयोगमा जानकारी गराएको भन्ने विषयको प्रेषित पत्रलाई राजनीतिक दलको ऐन दफा ४३ र ४४ अन्तर्गतको उजुरी मान्न नमिल्ने भएकाले कारबाही सदर हुन नसक्ने आशय उल्लेख गरेको हो ।
केन्द्रीय पदाधिकारीको हेरफर अद्यावधिक भएपछि गगन थापाको हस्ताक्षरबाट फागुन २१ को संघीय संसद्को निर्वाचन सम्पन्न भएको र त्यसले राजनीतिक वैधता प्राप्त गरेको सर्वोच्चको संक्षिप्त आदेशमा उल्लेख छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘संघीय संसदको निर्वाचनका लागि हुने प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फको उमेदवारको मनोनयन भई निर्वाचनसमेत सम्पन्न भई राजनीतिक वैधता प्राप्त गरेपछि रिट निवेदन गर्दाको अवस्थामा सारभूत परिवर्तन भइसकेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशन बोलाउने भनि निकालिएको वक्तव्यको औचित्य समाप्त भएको देखियो ।’
निर्वाचन आयोगले सम्पूर्ण कामकारबाही कानुनी आधारमै गरेकाले निवेदकको तर्फबाट हस्तक्षेपगरी हेर्न उपयुक्त नदेखिएको संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ ।
यता नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो निर्णयलाई कसैको हार वा जितका रूपमा नहेर्नुपर्ने बताएका छन् ।
शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले गगन थापा नेतृत्वको विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित पक्षलाई आधिकारिकता दिने निर्णय गरेपछि प्रतिक्रिया दिँदै घिमिरेले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले अदालतको निर्णय विधि र पद्धतिका लागि भएको लामो संघर्षको परिणाम भएको उल्लेख गर्दै सबै पक्षको योगदान र आत्मसम्मानको कदर भएको बताएका छन् ।
उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी रिट निवेदनमा दिएको आदेश न्यायपूर्ण छ। यो पार्टीभित्र विधि र पद्धतिका लागि गरिएको अनवरत संघर्षको प्रतिफल हो । यसले सबैको आत्मसम्मान र योगदानलाई सम्मान गरेको छ। यो कसैको हार वा जित होइन।’
घिमिरेले अब सबै नेता तथा कार्यकर्ताले एकताबद्ध भएर १५औँ महाधिवेशन सफल बनाउन ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले थपे, ‘अब हामी सबै एकताबद्ध भएर १५औँ महाधिवेशनलाई उत्साहका साथ सम्पन्न गर्नुपर्छ। विगतका विवादहरूलाई बिर्सेर पार्टीको आन्तरिक एकतालाई सुदृढ गर्दै अघि बढ्नुपर्छ।’
