Show/Hide Menu
ताजा समाचार
काठमाडौं । निजामती क्षेत्रमा सक्रिय १५ पेशागत कर्मचारी संगठनहरूले ट्रेड युनियन अधिकार खारेज गर्ने सरकारी प्रस्तावप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले उक्त कदम अलोकतान्त्रिक र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कानुनविपरीत भएको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका हुन्। बिहीबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संगठनहरूले बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारद्वारा अघि सारिएको सुशासन मार्गचित्रमा समेटिएको ट्रेड युनियन खारेजी प्रस्तावप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्।
विज्ञप्तिमा नेपालमा ट्रेड युनियन आन्दोलनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि स्मरण गर्दै ‘मकैको खेती’, ‘एकादशी सभा’ र विराटनगर जुटमिल मजदुर आन्दोलन हुँदै २०३६ सालदेखि यसले संगठित रूप लिएको उल्लेख गरिएको छ। साथै, नागरिक स्वतन्त्रता र पेशागत हकहित संरक्षणमा ट्रेड युनियनहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको पनि उनीहरूले बताएका छन्। संगठनहरूले नेपालको संविधानको धारा १७ (संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता) र धारा ३४ (श्रमको हक) तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) का अभिसन्धि नं. ८७, ९८, १४९ र १५४ अनुसार प्राप्त अधिकार कुण्ठित गर्न नहुने स्पष्ट पारेका छन्।
उनीहरूले सरकारसँग राखेका प्रमुख मागहरू यस्ता छन्: – ट्रेड युनियन खारेजी प्रस्ताव तत्काल हटाउनुपर्ने – संघीय निजामती सेवा ऐन शीघ्र जारी गर्नुपर्ने – कर्मचारी सरुवा प्रणालीलाई पूर्वानुमानयोग्य, चक्रिय र स्वचालित बनाउनुपर्ने – वृत्ति विकासका लागि तहगत प्रणाली लागू गर्नुपर्ने – सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने नाममा ट्रेड युनियन जस्तो लोकतान्त्रिक आधारलाई कमजोर बनाउने प्रयास उचित होइन।” साथै, कर्मचारीसम्बन्धी ऐन–कानुन निर्माण गर्दा ट्रेड युनियनहरूसँग संवाद र सहमतिका आधारमा अघि बढ्न पनि सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
उक्त संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासंघ लगायत १५ संस्थाका प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्।
