Show/Hide Menu
ताजा समाचार
काठमाडौं । सरकारले प्रस्ताव गरेको ‘संघीय निजामती सेवा ऐन’ को मस्यौदामा कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन अधिकार कटौती गर्ने प्रावधान राखिएको भन्दै ६ वटा कर्मचारी संगठनहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त प्रावधान तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्, अन्यथा चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा कर्मचारीहरूले हालसम्म उपभोग गर्दै आएका संगठित हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार सीमित गर्ने प्रस्ताव समेटिएको भन्दै संगठनहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार यस्तो व्यवस्था नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७ (संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता) र धारा ३४ (उचित श्रम अभ्यास तथा ट्रेड युनियन अधिकार) को मर्मविपरीत छ। साथै, नेपालले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका महासन्धिहरूले सार्वजनिक सेवामा समेत ट्रेड युनियन अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा मान्यता दिएको स्मरण गराइएको छ।
कर्मचारी संगठनहरूले विधेयकबाट ट्रेड युनियन अधिकार कटौतीसम्बन्धी प्रावधान हटाउन, सबै कर्मचारीलाई संगठित हुने र पूर्ण ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा सरोकारवाला पक्षसँग पर्याप्त परामर्श र सहमतिबिना कुनै कानुनी व्यवस्था अघि नबढाउन माग गरेका छन्।
यदि आफ्ना मागहरू बेवास्ता गरिएमा संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जालमार्फत देशभर आन्दोलन सुरु गर्ने र त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकार स्वयंले लिनुपर्ने चेतावनी पनि दिइएको छ। संयुक्त विज्ञप्तिमा विभिन्न कर्मचारी संगठनका अध्यक्षहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्।
