
पोखरा । कास्की जिल्ला अदालतले रवि लामिछानेविरुद्ध दायर सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग झिक्ने निर्णय गरेको छ । सहकारी ठगीको मुद्दा भने यथावत रहने भएको छ ।
तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको स्वीकृतिपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले दुई वटा कसुर झिक्ने र सहकारी ठगीसम्बन्धी अभियोग कायम राख्ने गरी निवेदन दिएको थियो । सोही निवेदनमाथि न्यायाधीश हिमलाल बेलबासेको इजलासले निर्णय सुनाएको हो ।
अदालतले सहकारी ठगीसम्बन्धी अभियोग कायम राख्दै अन्य संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी दाबी हटाउने गरी अभियोग संशोधन गर्न आदेश दिएको छ ।
आदेशमा उल्लेख भएअनुसार पीडितहरूको बचत रकम शीघ्र फिर्ता दिलाउने उद्देश्यले निवेदन दिइएकाले त्यसमा दुराशय नदेखिएको अदालतको निष्कर्ष छ ।
अदालतले निर्णयका चार आधार उल्लेख गरेको छ । पहिलो, प्रारम्भिक अभियोगपत्रमा यी दुई कसुर समावेश नभएको र जाहेरीमा पनि सो दाबी नरहेको तथ्य । दोस्रो, यी कसुर कायम रहँदा मिलापत्र र रकम फिर्ता प्रक्रिया जटिल बन्न सक्ने अवस्था । तेस्रो, अभियोग झिकिए पनि न्यायको मूल उद्देश्य प्रभावित नहुने निष्कर्ष । चौथो, अभियोजनकर्ताको नियतमा दुराशय नदेखिएको मूल्याङ्कन ।
यस निर्णयसँगै रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दा अब सहकारी ठगीसम्बन्धी दायर अभियोगमा मात्र केन्द्रित हुने भएको छ ।