Show/Hide Menu
ताजा समाचार
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ ।
आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा गठन गरिएको अनुसन्धान समितिले भदौ २३ र २४ गते भएका घटनासम्बन्धी अध्ययनपछि तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले उक्त निर्णय गरेको हो ।
समितिले गत ६ चैतमै अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको भए पनि आयोगको पूर्ण बैठकले मंगलबार मात्रै उनीहरूविरुद्ध कारबाही सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ । आयोगले बुधबार उक्त सिफारिस प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाइसकेको छ ।
संविधानको उक्त व्यवस्थाअनुसार मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध मुद्दा चलाउन आवश्यक देखिएमा आयोगले कानुनबमोजिम अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ ।
यद्यपि हाल प्रचलनमा रहेका कानुनमा यस्ता प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी सजायको स्पष्ट व्यवस्था नरहेको भन्दै आयोगले आवश्यक परे पश्चातदर्शी कानुन निर्माण गरेर भए पनि कारबाही गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
आयोगले सर्वोच्च अदालतबाट मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा पश्चातदर्शी कानुन बनाएर पनि कारबाही गर्न सकिने सिद्धान्त स्थापित भइसकेको उल्लेख गर्दै आवश्यक परे नयाँ कानुन निर्माण गरी तीनै जनासहित संलग्न व्यक्तिमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरेको जनाएको छ ।
