Show/Hide Menu
ताजा समाचार
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पुँजीगत खर्च बढाउने सरकारको पहललाई सकारात्मक कदमका रूपमा स्वागत गर्दै यसबाट निजी क्षेत्र चलायमान हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास सङ्घद्वारा आज काठमाडौंमा आयोजित १९औँ वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले पुँजीगत खर्चमा भएको वृद्धि अर्थतन्त्रलाई गति दिने महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्ने बताए ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले बजेटका सकारात्मक पक्षबारे चर्चा गर्दै पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढाइनु, आयकरमा सहुलियत दिइनु तथा प्रविधिमैत्री नीतिलाई प्राथमिकता दिनु स्वागतयोग्य रहेको उल्लेख गरे ।
उनले मुलुकमा रोजगारीका अवसर अभावका कारण युवाहरू विदेशिनुपर्ने तथा करिब ७० प्रतिशत उपभोग्य वस्तु विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।
विदेशी नागरिकलाई लिजमा घर तथा अपार्टमेन्ट खरिद गर्न दिने व्यवस्था र व्यवस्थित सहर विकासको अवधारणालाई बजेटले समेटेको उल्लेख गर्दै उहाँले यसलाई घरजग्गा तथा आवास क्षेत्रका व्यवसायीका लागि उत्साहजनक कदमका रूपमा व्याख्या गर्नुभयो ।
घरजग्गा व्यवसायसँग सम्बन्धित समस्याको समाधानका लागि महासङ्घ सधैँ सकारात्मक रूपमा लागिपरेको बताउँदै उनले जग्गा हदबन्दीसम्बन्धी समस्याको समाधानका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइसकिएको जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासङ्घका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले बजेटले एकीकृत सहरी पूर्वाधार विकासको अवधारणालाई अघि सारेको भन्दै महासङ्घले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताए । उनले जग्गा हदबन्दी तथा कित्ताकाटसम्बन्धी विषय सरकारले अध्यादेशमार्फत समाधान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्था सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख भए पनि लगानीमैत्री वातावरणको अभावले चुनौती सिर्जना गरेको बताए । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन घरजग्गा क्षेत्र सक्रिय हुनुपर्ने र यस क्षेत्रमा देखिएका समस्याको समाधानमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले लामो समयपछि स्थिर सरकार गठन भएकाले निजी क्षेत्र आशावादी रहेको बताए । घरजग्गा क्षेत्रको पुनरुत्थानले अन्य व्यवसायलाई समेत गति दिने उल्लेख गर्दै उनले भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा करिब चार खर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिनु निजी क्षेत्रका लागि उत्साहजनक भएको प्रतिक्रिया दिए ।
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासङ्घका संस्थापक अध्यक्ष मीनमान श्रेष्ठले विदेशी नागरिकलाई लिजमा अपार्टमेन्ट खरिद गर्न दिने सरकारी निर्णयलाई सकारात्मक कदमका रूपमा स्वागत गरे । शिथिल बन्दै गएको घरजग्गा क्षेत्रलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले नयाँ आशा र सकारात्मक दिशा दिएको उनको धारणा थियो ।
सङ्घका अध्यक्ष इन्जिनियर दीपक कुँवरले २०७६ सालदेखि लागू गरिएको जग्गा हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्थाका कारण घरजग्गा व्यवसाय सङ्कटमा परेको बताए । उक्त व्यवस्थाले व्यवसायीहरूलाई ठूलो असर पारेको उल्लेख गर्दै उनले समस्या छिट्टै समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
