Show/Hide Menu
ताजा समाचार
ललितपुर । नेपाली काँग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले नागरिक सर्वोच्चता आफ्नो नेतृत्वको पार्टीको पहिलो प्राथमिकता भएको बताउँदै जनताका पक्षमा निरन्तर वकालत गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
काँग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आज आयोजित नेपाल थारु संघको प्रथम महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले थारु समुदायले राष्ट्र निर्माण र राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने प्रक्रियामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको उल्लेख गरे ।
उनले थारु समुदायका नागरिकको राज्यका निकायहरूमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न आफू निरन्तर प्रयासरत रहने बताए ।
सभापति थापाले काँग्रेसले अर्थतन्त्र सुधारका लागि निरन्तर वकालत गर्दै आएको उल्लेख गर्दै आगामी बजेटमा केही सुधारात्मक पक्ष देखिए पनि न्यून आय भएका वर्गप्रति पर्याप्त सम्बोधन नभएको धारणा राखे ।
महामन्त्री प्रदीप पौडेलले थारु समुदायले सीमा रक्षा तथा आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई मूलधारमा स्थापित गर्न सबै एकताबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले थारु जाति नेपालको मूलवासी भएको उल्लेख गर्दै उनीहरूको राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गर्न एकताबद्ध प्रयास आवश्यक रहेको बताए । उनले काँग्रेसले सबै जातजाति र समुदायलाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने भूमिका निर्वाह गरिरहेको दाबी गरे ।
पार्टी कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले व्यक्तिवादी सोचभन्दा माथि उठेर देशको सम्भावनालाई पहिचान गर्दै समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
सहमहामन्त्री योगेन्द्र चौधरीले नेपाल विविधतायुक्त देश भएको उल्लेख गर्दै थारु समुदायसहित सबै नेपालीको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले हिमाल, पहाड र तराई–मधेसका नागरिकका अपेक्षा सम्बोधन गर्दै पहिचानका मुद्दालाई राज्यका सबै तहमा स्थापित गर्न काँग्रेसले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
केन्द्रीय सदस्य गोपाल दहितले देशभर करिब ७ प्रतिशत जनसंख्या रहेको थारु समुदाय काँग्रेसभित्र भने ३ प्रतिशत मात्रै क्रियाशील सदस्य रहेको जानकारी दिँदै थारु संघले विभेदविरुद्ध निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको उल्लेख गरे ।
केन्द्रीय सदस्य जीवन रानाले थारु समुदायको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र भाषिक पहिचान महत्वपूर्ण भएको भन्दै आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
पूर्वमन्त्री तेजुलाल चौधरीले संविधान जारी भएको ११ वर्ष बितिसक्दा पनि थारु समुदायलाई सरकारी सेवा, प्रदेश सरकार र राजनीतिक नेतृत्वमा पर्याप्त रूपमा समेट्न नसकिएको टिप्पणी गरे ।
