Show/Hide Menu
ताजा समाचार
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ले निजी विद्यालयले लिने शुल्कमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत योगदानलाई मध्यम वर्गमाथिको अतिरिक्त भारका रूपमा नभई सामाजिक समानता प्रवर्द्धन गर्ने प्रगतिशील करका रूपमा बुझ्न आग्रह गरेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयमा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले साधारण निजी विद्यालयमा मासिक दुई हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्ने अभिभावकले अतिरिक्त ६० रुपैयाँ मात्र योगदान गर्नुपर्ने उदाहरण दिँदै उक्त रकम दुर्गम जिल्लाका दलित बालबालिकाको पोषण सुधारका लागि स्थापना गरिएको “समता कोष” मा प्रयोग हुने बताए । उनका अनुसार जाजरकोट, दैलेख, मुगुलगायत जिल्लाका दलित बालबालिकाको पौष्टिक आहारमा सुधार ल्याउन उक्त कोषमार्फत स्रोत परिचालन गरिनेछ।
सार्वजनिक वित्त व्यवस्थामा उठेको रकम छुट्टाछुट्टै शीर्षकमा मात्र खर्च नहुने स्वीकार गर्दै उनले ‘समता कोष’ बाट संकलित स्रोतलाई दलित बालबालिकाको पोषण सुधारमा केन्द्रित गर्ने व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पारे ।
उनले निजी विद्यालयलाई कमजोर बनाउने सरकारको उद्देश्य नभएको उल्लेख गर्दै सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गरी अभिभावकको पहिलो रोजाइ बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्य रहेको बताए ।
शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिँदै उनले देशभरका विद्यालयको पूर्वाधार र अवस्थाबारे विस्तृत अध्ययन गरिने बताए । शिक्षा मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा विद्यालय प्रणालीको समग्र पुनर्संरचना गर्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले समता कोषमार्फत उठाइने स्रोतले शिक्षा क्षेत्रमा समान पहुँच र सामाजिक न्यायका लक्ष्य हासिल गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे ।
