Show/Hide Menu
ताजा समाचार
काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) केन्द्रीय क्याम्पस स्ववियु सभापति तथा विश्वविद्यालय सभा सदस्य दीपकराज जोशीले स्ववियुको प्रतिनिधित्व हटाउने व्यवस्थाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन आदेश दिएको हो।
निवेदक जोशीले अध्यादेशमार्फत विश्वविद्यालय सभामा रहेको स्ववियुको निर्वाचित प्रतिनिधित्व हटाउने व्यवस्था संविधान, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र विश्वविद्यालयको स्वायत्तताको सिद्धान्तविपरीत भएको दाबी गरेका छन्।
रिटमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायत निकायलाई विपक्षी बनाइएको छ।
कार्यकाल बाँकी रहँदै निर्वाचित प्रतिनिधिलाई पदमुक्त गर्नु कानुनी शासन र न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको भन्दै सम्बन्धित व्यवस्था र निर्णय बदर गरी पुरानै प्रतिनिधित्व कायम गर्न माग गरेका छन्।
अब अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने विषयमा आगामी सुनुवाइपछि सर्वोच्चले थप निर्णय गर्नेछ।
