
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले झुटा विवरण र कागजातका आधारमा नागरिकताको प्रमाणपत्र दिलाएको आरोपमा वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंह सहित सात जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
अख्तियारका अनुसार मेयर सिंहले अन्य प्रतिवादीहरूसँग मिलेमतो गरी अर्काको छोरीलाई आफ्नै छोरीका रूपमा देखाउँदै गलत विवरणसहित जन्मदर्ता प्रमाणपत्र तयार गराउन सहयोग गरेका थिए। सोही आधारमा नागरिकताको सिफारिस गरी पछि नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गराइएको आरोप छ।
मुद्दा दायर गरिएका अन्य व्यक्तिहरूमा रिता भट्टराई, वीरगञ्ज–३ का तत्कालीन वडा सचिव भिखारी राय, वडा सदस्य तथा कार्यवाहक वडा अध्यक्ष तुफैल अख्तर ठकुराई, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत षडकुमार पोखरेल लगायत रहेका छन्।
अनुसन्धानका क्रममा २०७१ कात्तिक २० गते गलत विवरणका आधारमा जन्मदर्ता प्रमाणपत्र जारी गरिएको र त्यसैको आधारमा २०७५ साउन १३ गते ‘लुविना श्रेष्ठ’का नाममा नागरिकता प्रमाणपत्र जारी गराइएको खुलेको अख्तियारले जनाएको छ।
अख्तियारका अनुसार जन्मदर्ता तथा नागरिकता जारी गर्ने क्रममा सरकारी अभिलेखमा गैरकानुनी रूपमा विवरण सच्याउने, थपघट गर्ने, कागजात लुकाउने तथा नोक्सानी पुर्याउने कार्य भएको देखिएको छ।
यसै प्रकरणमा गृह मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिका संयोजक तत्कालीन उपसचिव पुष्कर राना र सदस्य तत्कालीन शाखा अधिकृत पशुराम पोखरेल ले पनि वास्तविक तथ्य लुकाई भ्रामक प्रतिवेदन दिएको आरोप अख्तियारले लगाएको छ।
अख्तियारले उक्त कार्यमा संलग्न सबै प्रतिवादीविरुद्ध भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुनबमोजिम सजायको माग गर्दै विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको जनाएको छ।