Show/Hide Menu
ताजा समाचार
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ का केही प्रावधान संविधानसँग बाझिएको दाबी गर्दै ती व्यवस्था खारेज गर्न मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ। रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका लागि आगामी असार ३१ गते पेशी तोकिएको छ।
कांग्रेसले नियमावलीका केही व्यवस्था संविधानविपरीत रहेको, नियमावलीलाई ऐनभन्दा माथि राखिएको, राष्ट्रिय सभाको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरिएको तथा नियमावलीको नियम १४०(११) र नियम २५९ संविधानको धारा २७४(८) सँग बाझिएको भन्दै ती प्रावधान खारेज गर्न माग गरेको हो।
रिट राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस संसदीय दलकी नेता कमलादेवी पन्त, प्रमुख सचेतक पदमबहादुर परियार, प्रतिनिधिसभा संसदीय दलका उपनेता अभिषेक प्रताप शाह र प्रमुख सचेतक बासना थापाले दायर गरेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ गत जेठ १७ गते कांग्रेसलगायत विपक्षी दलको विरोध र नाराबाजीबीच बहुमतका आधारमा पारित भएको थियो। त्यसबेला कांग्रेसले नियमावलीका केही प्रावधानमा थप छलफल आवश्यक रहेको भन्दै मस्यौदालाई समितिमा पठाउन माग गरेको थियो। तर सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले समितिमा पठाउनुपर्ने अवस्था नरहेको भन्दै नियमावली पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका थिए ।
नियमावली मस्यौदा समिति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको थियो।
रिटका मस्यौदाकार अधिवक्ता राजु कटुवालका अनुसार रिटमा प्रतिनिधिसभा, संघीय संसद् सचिवालय, सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, मस्यौदा समिति संयोजक गणेश पराजुली तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ।
रिटमा विवादित प्रावधान बदर गरी तिनको कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न पनि सर्वोच्च अदालतसँग माग गरिएको छ।
