Show/Hide Menu
ताजा समाचार
विराटनगर। प्रदेशसभामा पेश भएको आर्थिक वर्ष २०७८र २०७९ को छलफलमा ओखलढुंगाका सांसद मोहनकुमार खड्काले सरकारले ल्याएको बजेट मन्त्रीमुखी र दलालमुखी, गुट केन्द्रीत भएको अस्वाभाविक टिप्पणी गरेपछि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री अम्बिरबाबु गुरुङले मुख भरिको कडा जवाफ दिएका छन्।
खड्काले ओखलढुंगाको एउटा पाटोको मात्र विकास गरेर समृद्धि आउँदैन भन्दै विगतदेखि नै मन्त्री गुरुङले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा योजनाहरु जान नदिन भूमिका खेलेको भन्दै विरोध जनाएका थिए ।
उनले सरकारले ल्याएको बजेट मन्त्रीमुखी र दलालमुखी, गुट केन्द्रीत भएको टिप्पणी गरेका थिए । उनले भौतिकको विनियोजनमा ३७ करोड रुपैयाँ योजना विहीन रकम घुसाइएको भन्दै मन्त्रीमार्फत दुरुपयोग गर्ने उद्देश्यले राखिएको बजेट हटाइनुपर्ने बताएका थिए ।
उनले मन्त्रीहरुको निर्वाचन क्षेत्रमा करोडौंको योजना गएको र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीको क्षेत्रमा ५३ करोडको योजना लैजाँदा अरु कयौं क्षेत्रहरु योजनाविहीन भएको भन्दै आलोचना गरेका थिए ।
प्रदेश सभामा भौतिक पूर्वाधारका बिषयमा उठेका कुराहरुको सम्बोधन गर्ने क्रममा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री अम्बिरबाबु गुरुङले लिखित मन्तब्य पढेका थिए। लिखित मन्तव्य पढिसकेपछि मन्त्रि गुरुङले साम्सद खड्काको आलोचनाको कडा जवाफ दिएका थिए। रोष्टमबाट मन्त्री गुरुङले तीन वर्षसम्म आफ्नो योजनाहरु के भए भनेर नहेरेको भन्दै सांसद खड्कालाई भिजन नभएको व्यक्ति भन्दै टिप्पणी गरेका थिए ।
‘तपाईंसँग भिजन नै छैन,तपाई सुध्रिएर आउनु होला ’ मन्त्री गुरुङले भने । ‘साँढे तीन वर्षसम्म के हेरेर बस्नु भयो, आफूले दिएका योजनाहरु के भइरहेको छ भनेर हेर्नु पर्दैन ?’ उनले थपे, ‘योजनाका लागि तपाईंले सचिवसँग समन्वय गर्नु पर्दैन, म सँग समन्वय गर्नु पर्दैन, मुख्यमन्त्रीसँग समन्वय गर्नुपर्दैन ? ’ उनले भने ।त्यस क्रममा उनले आफूले ओखलढुंगाको विकास गर्न खोज्दा खड्काले आरिस गरेको समेत बताएका थिए ।
नेकपा एमाले र माओबादी केन्द्रको गठबन्धनको बेला ओखलढुंगा जिल्ला प्रदेश ‘ख’ बाट टिकट पाउन सफल भएपछी खड्का प्रदेश साम्सदमा निर्बाचित भएका थिए। निर्बाचनको बेला उनै अम्बिरबाबु गुरुङको सहयोगमा निर्बाचन जितेपनि अहिले खड्का गुरुङ्गको कडा आलोचना गर्दै आएका छन्।
माओबादी युद्दको बेला ओखलढुंगा जिल्लामा कयौं व्याक्तिको हत्यामा संलग्न रहेका भनिएका खड्काको विरुद्दमा शिक्षक गुरु लुइटेलको हत्या लगायत थुप्रै मुद्दाहरु अदालतमा विचाराधीन छन् ।
