Show/Hide Menu
ताजा समाचार
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मा आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । विवादको कारण भने मन्त्रीपद बनेको छ ।
मन्त्री बन्ने समयसीमा ६ महिना भएको र २२ असोज २०७८ मा मन्त्री भएकाहरूलाई फिर्ता बोलाउन दुवै पार्टीमा एकथरी सांसदहरूले नेतृत्वलाई चर्को दबाब दिइरहेका छन् । तर, दुवै पार्टीमा मन्त्री बनेकाहरू सरकारबाट फिर्ता हुन मानिरहेका छैनन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरोध खतिवडाका अनुसार पार्टीभित्र बनेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने र नयाँ मन्त्री पठाउने कुनै निर्णय भएको छैन । उनले अहिले भइरहेका मन्त्री फिर्ता बोलाउने र नयाँ मन्त्री पठाउने निर्णय नै नभएको जिकिर गरे ।
एकीकृत समाजवादीका खतिवडाको यो भनाइले मन्त्री पद छाड्न उनी पनि तयार छैनन् भन्ने प्रमाणित भएको छ । तर पार्टी सचिवालय बैठकले उनको ठाउँमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री भवानीप्रसाद खापुङलाई अघि सारेको छ ।
खतिवडासहित एकीकृत समाजवादीबाट देउवा नेतृत्वको सरकारमा चार जना मन्त्री र एक जना राज्यमन्त्री रहेका छन् । उनीहरूमध्ये खापुङको बढुवा, तीनजना मन्त्री र एक जना राज्यमन्त्रीको रूपमा नयाँ अनुहारको नाम सचिवालय बैठकले पठाएको छ ।
पार्टी उच्च स्रोतका अनुसार एकीकृत समाजवादीमा झण्डै बहुमत सांसद संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेको पक्षमा रहेका छन् । उनी पनि सरकारबाट फिर्ता हुने मोडमा छैनन् । यद्यपि पार्टीले उनको ठाउँमा पार्टी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको छ ।
यी दुई मन्त्री मात्र होइन, पार्टीबाट सरकारमा सहभागी अन्य मन्त्रीहरू पनि फिर्ता हुन चाहिरहेका छैनन् ।
सहरी विकास मन्त्रीको रूपमा सिफारिस भएका सांसद मेटमणि चौधरीले आजसम्ममा आफूसहित पार्टीले सिफारिस भएका नयाँ मन्त्रीहरूको शपथ ग्रहण हुने दाबी गर्दै आएका छन् । उनले बुधबार पनि संघीय संसद् बैठकदेखि बाहिरिने क्रममा यही अभिव्यक्ति दिएका थिए । यद्यपि, मन्त्री भएकाहरू फिर्ता हुन नचाहँदा पार्टीमा विवाद बढेको छ । यस विवादका कारण पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल अफ्ठ्यारोमा परेका छन् ।
त्यसैगरी अर्को दल जसपामा भने विवाद भुसको आगोझैँ सल्किरहेको उक्त दलका एक नेताले बताए । विवाद समाधान गर्न अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले ढिलाइ गरे विभाजन हुने चरणमा पार्टी पुगेको ती नेताको भनाइ छ ।
विवादको कारण मन्त्री पद नै हो । पार्टीको तर्फबाट सरकारमा गएका मन्त्रीहरू छ महिना त के आठ महिनामा पनि फिर्ता नहुने पक्षमा देखिन्छन् ।
२२ असोज २०७८ मा मन्त्री भएकाहरू रेनुकुमारी यादव, महेन्द्रराय यादवलगायत रहेका छन् । पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले मन्त्री भएकाहरूलाई छिटो फिर्ता गर्न दबाब दिँदै आएका छन् ।
तर, अध्यक्ष यादवले भने भट्टराईको मागलाई मतलब नै गरेका छैनन् । भट्टराई पार्टीका तर्फबाट नयाँ मन्त्रीहरू पठाउनुपर्ने पक्षमा अडिग रहेका छन् । यादवको चाहना भने वर्तमान मन्त्रीहरूलाई नै निरन्तरता दिनेमा छ । सोही कारण जसपामा विवाद बढेर गएको छ ।
