Show/Hide Menu
ताजा समाचार
काठमाडौँ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले बुधबार ५९औं प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । सो प्रतिवेदनमा धेरै बेरुजु हुनेमा स्थानीय तह पहिलो नम्बरमा परेको छ ।
कार्यालयले यो वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष बेरुजु रकम १ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँले बढेको देखाएको छ ।
अघिल्लो वर्षसम्म कुल ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बेरुजु थियो । जुन, यो वर्ष डेढ खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैले बढेर ८ खर्ब २९ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यस वर्ष बढेको कुल १ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ बेरुजुमध्ये संघीय सरकारी निकायमा सबैभन्दा धेरै बेरुजु छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारका निकायमा भन्दा संघीय सरकारका निकाय सबैभन्दा बढी बेरुजु बढेको हो ।
संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारमध्ये यो वर्ष बढेको बेरुजुमा संघीय सरकारी निकायमा सबैभन्दा धेरै बेरुजु रहेको छ । प्रतिवेदनअुनसार यो वर्ष संघीय सरकारी निकायमा ४९ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बेरुजु भएको छ । यो स्थानीय सरकारमा भएको बेरुजुभन्दा ५ खर्ब ५७ करोड बढी बेरुजु हो ।
३ हजार २८७ सङ्घीय सरकारी निकाय तथा कार्यालयको २८ खर्ब २० अर्ब ३७ करोडको लेखापरीक्षणबाट ४९ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बेरुजु भएको हो । यसपछि, प्रदेश सरकारमा भन्दा स्थानीय तहमा भन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ ।
७९९ स्थानीय तह (बक्यौता ५५ समेत) को १० खर्ब ५१ अर्ब ९ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षणबाट ४३ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बेरुजु पाइएको छ ।
यस्तै, ४४८ समिति तथा अन्य संस्थाको २ खर्ब ६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ लेखापरीक्षणबाट १४ अर्ब १९ करोड बेरुजु भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । यसका साथै, प्रदेश निकाय तथा कार्यालय १ हजार १३१ को २ खर्ब ९९ अर्ब ५७ करोडको लेखापरीक्षणबाट ७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
यस्तो छ महालेखाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन
