काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु भएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले बुधबार बिहान नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु भएको हो ।

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आजबाट भारतको चार दिने औपचारिक भ्रमणमा जाँदैछन् । भारत भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री दाहालले शीतल निवास पुगेर आफ्नो भ्रमणबारे राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको दिन नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण हुनुलाई अर्थपूर्ण र रहस्यपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । सत्ता गठवन्धनको वैठकले राष्ट्रपतिलाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न आग्रह गर्ने निर्णय भएपछि प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमण निश्चित भएको थियो भने भ्रमण निश्चित भएपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपतिलाई नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरणका लागि आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसैले नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरणलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
अघिल्लो संसदका दुवै सदनले पारित गरेर नागरिकता विधयेक प्रमाणीकरणका लागि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकहाँ दुईपटक पठाएको थियो । भण्डारीले देशको हितविपरितका कतिपय प्रावधान रहेको र महिलाविरोधी रहेको भन्दै सो विधेयक प्रमाणित नगरी संसदमा फिर्ता पठाउनु भएको थियो । पुनः संसदबाट जस्ताको तस्तै पारित गरेर पठाएपछि विधेयक शीतल निवासमा थन्किएको थियो ।
वर्तमान सरकारले सो नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि यही जेठ १२ गते राष्ट्रपति पौडेललाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसअघि २०७९ साउन २९ गते संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले फिर्ता पठाउनु भएको थियो । त्यसपछि फेरि भदौ २० गते संसद्‌का दुवै सदनबाट पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयक भण्डारीसमक्ष पठाएको थियो ।
दोस्रोपटक पठाएपछि विधेयक प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता थियो । तर, नागरिक समाज, वुद्धिजीवी, संविधानविद्लगायतको सुझाव अनुसार भण्डारीले त्यसै समय गुजारिदिएर विधेयक शीतल निवासमै अड्काउनु भएको थियो ।
संविधानतः सरकारले सिफारिस गरेका कुनै पनि विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रमाणीकरण नगर्दा के हुन्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था संविधानमा छैन । सोही रोकिएको विधेयकलाई अहिलेका राष्ट्रपति पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएको छ ।
मन्त्रिपरिषदले नागरिकता सम्बन्धि पुरानो बिधेयकलाई नै प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेपछि बिधेयक प्रमाणीकरणको संबैधानिक पक्षका बारेमा बहस शुरू भाएको थियो ।

---

---