बजेट शक्ति केन्द्रवरिपरि घुमेको रास्वपा सांसदहरुकाे दाबी

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले मुलुकका प्रमुख समस्या तथा पूर्वाधार क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा मन्त्रालयगत बजेटमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै सांसद भरत पराजुलीले बजेटमा वायु प्रदूषण, जीर्ण सडक पूर्वाधार र दुर्गम क्षेत्रका समस्या उपेक्षित भएको टिप्पणी गरे ।

उनले नेपालमा वायु प्रदूषणका कारण वार्षिक करिब २६ हजार नागरिकको मृत्यु हुने र यसले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को करिब ६ प्रतिशत बराबर आर्थिक क्षति पुर्‍याइरहेको तथ्य उल्लेख गर्दै दीर्घकालीन समाधानका लागि राष्ट्रिय स्तरको अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने माग गरे ।

सांसद पराजुलीले ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि तुइनको जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको र सामान्य सडक पहुँचको अभावले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर परेको बताए। उनले सिन्धुपाल्चोक–१ को उदाहरण दिँदै दुर्गम क्षेत्रको यातायात अवस्था अत्यन्तै कठिन रहेको उल्लेख गरे ।

अरनिको राजमार्गको धुलिखेल–बाह्रबिसे खण्ड, जलविरे–तेमाथान, ढाकलाङ–भैरवकुण्ड लगायतका रणनीतिक सडकहरू बजेटमा समेटिन नसकेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए। तातोपानी नाकाको कमजोर पूर्वाधार र सीमावर्ती संरचनाको अवस्था सुधार नगरे राष्ट्रिय प्रतिष्ठामै असर पर्ने उनको भनाइ थियो।

ऊर्जा क्षेत्रमा विद्युत् खपत व्यवस्थापन, प्राधिकरणको बक्यौता असुली र जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कानुनी जटिलता समाधानमा पनि बजेट मौन रहेको उनको आरोप थियो।

यसैगरी सांसद हरिप्रसाद भुसालले पनि सुरक्षा संयन्त्रभित्र भ्रष्टाचार, सडक चेकपोस्टमा अनियमित असुली र बजेट विनियोजनमा असन्तुलन रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

उनले नागढुङ्गा चेकपोस्टमा सवारी साधनबाट अनियमित रकम असुली हुने गरेको आरोप लगाउँदै यसले सुरक्षा जाँचभन्दा आर्थिक दोहनलाई प्राथमिकता दिएको देखिएको बताए।

सांसद भुसालले अर्घाखाँचीका महत्वपूर्ण योजना—अर्घा भगवती विमानस्थल र रणनीतिक सडकहरू—बजेटमा नपरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । साथै, सीमित स्रोत विनियोजनका कारण ठूला पूर्वाधार आयोजना दशकौँसम्म अलपत्र पर्ने जोखिम रहेको उनको भनाइ थियो।

उनले सन्तुलित विकास, स्रोतको प्रभावकारी उपयोग र दुर्गम जिल्लाप्रति न्यायोचित बजेट वितरण गर्न सरकारलाई आग्रह गरे ।


Published :असार २, २०८३


Copyright : © 2020-2026 All right reserved

Developed by: Abritti Media