Show/Hide Menu
ताजा समाचार
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई कसैसँग पनि सम्पत्ति विवरण माग्ने, प्राप्त विवरणमाथि छानबिन गर्ने तथा कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने कार्य तत्कालका लागि रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले आयोग गठनविरुद्ध दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले शुक्रबार उक्त आदेश दिएको हो।
अदालतले रिटको अन्तिम टुंगो पूर्ण इजलासबाट नलाग्दासम्म कसैलाई सम्पत्ति विवरण पेस गर्न बाध्य नपार्न, पेस भएका विवरणमाथिको छानबिन यथास्थितिमा राख्न तथा कुनै व्यक्तिविरुद्ध कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्न आयोगलाई निर्देशन दिएको छ।
इजलासले संविधान र प्रचलित कानुनअनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानको दायराभन्दा बाहिर रहेका पूर्व न्यायाधीशलगायतका व्यक्तिलाई पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य पार्ने र उनीहरूमाथि छानबिन अघि बढाउने कार्यले अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने देखिएकाले अन्तरिम आदेश जारी गरिएको जनाएको छ।
संविधानअनुसार महाअभियोगबाट पदमुक्त भएका संवैधानिक निकायका पदाधिकारी वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्बाट पदमुक्त भएका न्यायाधीश तथा सैनिक ऐनअनुसार कारबाहीमा परेका व्यक्तिमाथि मात्र अख्तियारले अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था छ। अन्य बहालवाला वा पूर्व न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी तथा सैनिक अधिकारीमाथि अख्तियारको प्रत्यक्ष अनुसन्धान अधिकार नरहेको संवैधानिक व्यवस्था छ।
सरकारले गत वैशाख २ गते २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि गत चैत ३० गतेसम्म उच्च सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले पहिलो चरणमा पूर्व तथा बहालवाला प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख, पूर्व न्यायाधीश, नेपाली सेनाका उच्च अधिकारी, सचिव तथा सहसचिव, महान्यायाधिवक्ता, राजदूतलगायतको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कार्यादेश पाएको छ।
सर्वोच्च अदालतले उक्त रिटलाई अग्राधिकार दिँदै १५ दिनभित्र पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको छ। साथै, मुद्दामा संवैधानिक तथा कानुनी व्याख्याको प्रश्न रहेको उल्लेख गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनबाट दुई जना र सर्वोच्च बार एसोसिएसनबाट दुई जना वरिष्ठ अधिवक्तालाई एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी) का रूपमा मनोनयन गरी पठाउन पनि आदेश दिएको छ।
