अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमन्त्री कार्कीविरुद्ध पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा ठेकेदार कम्पनीलाई बदनियतपूर्वक कर तथा महसुल छुट दिई राज्यकोषमा ३ अर्ब ६२ करोड ५ लाख २२ हजार १६० रुपैयाँ हानि–नोक्सानी पुर्‍याएको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।

तत्कालीन अर्थमन्त्रीका रूपमा कार्यरत रहँदा खरिद सम्झौताविपरीत ‘इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट’को बुँदा नम्बर ३.२.११ स्वीकृत गरी ठेकेदार कम्पनीलाई कर दायित्वबाट उन्मुक्ति दिएको आरोप कार्कीमाथि लगाइएको छ।

अदालतले तत्काल प्राप्त प्रमाण, कार्कीको तत्कालीन पद, भूमिका र जिम्मेवारी तथा ठेकेदारलाई कर छुट दिने निर्णय यसअघिका सम्झौता र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको निरन्तरताका रूपमा रहेको देखिएको अवस्थालाई आधार मानेको छ। त्यसका आधारमा उहाँलाई थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै धरौटीमा तारेखमा राख्ने आदेश दिएको हो।

अदालतको आदेशमा १५ लाख रुपैयाँ नगद धरौटी वा सो बराबरको बैंक जमानत बुझाएर तारेखमा रहन भनिएको छ।

विशेष अदालतले पोखरा विमानस्थल निर्माणसँग सम्बन्धित पूर्वसम्झौताहरूको समेत अध्ययन गरेको छ। चिनियाँ कम्पनीसँग भएको खरिद सम्झौताका विभिन्न प्रावधान तथा चीनको एक्जिम बैंकसँग भएको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा उल्लेखित कर दायित्वसम्बन्धी व्यवस्थालाई अदालतले हेरेको छ।

त्यस्तै, सम्बन्धित सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुअघि नै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भइसकेको अवस्थालाई समेत अदालतले ध्यानमा राखेको छ।