काठमाडौं । माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन, नेपाल (हिस्टुन) ले शिक्षकहरूको पेशागत समस्या समाधानको माग गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम शुरु गरेको छ ।असार २८ को हिस्टुनको केन्द्रिय विस्तारित बैठकको निर्णयअनुसार शिक्षकहरूको पेशागत समस्या समाधान नगरेको भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम आगाडी बढाईएको अध्यक्ष टिका न्यौपानेले जानकारी दिएका छन्।

आन्दोलनका कार्यक्रम अनुसार भदौ २ र ३ गते स्थानीय तह, जिल्ला र प्रदेश समितिहरूले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने, भदौ ४ र ५ गते देशभरका माध्यमिक तहका शिक्षकहरूले कालोपट्टी बाँधी अध्यापन गर्ने र भदौ ६ गते शिक्षकहरू विद्यालय उपस्थित भएर पनि पढाइ नगरी विरोध जनाउने कार्यक्रम तय गरिएको छ । यस्तै, अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक कर्मचारीसँग छलफल र सहमति गर्दै आवश्यक परे दोस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरिने उल्लेख छ ।

हिस्टुनको ध्यानाकर्षण पत्रमा निम्नानुसारका मागहरु समेटिएका छन् :

१. आजसम्म एकपटक पनि आयोगबाट स्थायित्वका लागि अवसर नपाएका, शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन-२०७३ को दफा ११ च ले दिएको सुविधाबाट समेत वञ्चित भएका २० औँ वर्षदेखि देशभरका सामुदायिक विद्यालयको साविक उच्च मावि तह (कक्षा ११ र १२) मा कार्यरत मास्टर्स, एमफिल र पीएचडीसम्मको योग्यता भएका अनुदान र स्वीकृत दरबन्दीमा मावि द्वितीय श्रेणीको सेवा सुविधा लिई अध्यापनरत शिक्षकहरुलाई उपयुक्त विधिद्वारा नयाँ आउने शिक्षा ऐनमा व्यवस्था गरी सबैको सोही श्रेणी र पदमा सेवा निरन्तर हुने सुनिश्चितता गरिनुपर्ने साथै निवृत्त हुन चाहनेहरूका लागि सम्मानित रुपमा आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गरिनुपर्ने। यसो हुँदा निवृत्तिभरण/ उपदान वा कुनै पनि आर्थिक प्याकेज प्राप्त हुनका लागि उहाँहरूको सेवा अवधि विद्यालयको सुरु नियुक्तिको आधारमा गणना हुने व्यवस्था अनिवार्य रुपमा गरिनुपर्ने।

२. नयाँ शिक्षा ऐनमा विद्यालयको माध्यमिक तहलाई दुई क्लस्चरमा विभक्त गरी कक्षा ९ र १० अध्यापन गर्न शिक्षकहरूको योग्यता स्नातक र ११ र १२ अध्यापन गर्न स्नातकोत्तर गरी फरक श्रेणी कायम गरिनुपर्ने।

३. नेपालको संवैधानिक प्रावधान अनुसार विद्यालय शिक्षा कक्षा १ देखि १२ सम्म जनताको मौलिक हक साथै निःशुल्क भनिए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरूको कक्षा ११ र १२ मा पढ्ने विद्यार्थीहरूबाट मासिक रुपमा चर्को शुल्क उठाउन तत्काल बन्द गरिनुपर्ने । सँगसँगै विद्यालय शिक्षामा काम गर्न तत्काल अपुग दरबन्दी थप गरी शिक्षक व्यवस्थापन गरिनुपर्ने। नेपालको संविधानले स्थानीय सरकारलाई समेत जिम्मेवार बनाइसकेको अवस्थामा विद्यालयमा काम गर्ने बाल विकास शिक्षकहरू साथै विद्यालय कर्मचारीहरूलाई समेत श्रम ऐनले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक तत्काल उपलब्ध गराइनुपर्ने ।

४. अस्थायी दरबन्दी तथा राहत शिक्षक कर्मचारीहरूलाई २०८२/८३ को अनुमोदित सरकारको बजेट मार्फत घोषणा गरिए अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने साथै मन्त्रिपरिषदको निर्णयसँगै गत वैशाख १७ गते शिक्षकहरूसँग सहमति भई माननीय शिक्षामन्त्रीबाट घोषणा भएको ९ बुँदे सम्झौता अनुसार शिक्षक हरुले प्राप्त गर्ने दुर्गम भत्ता, उपचारको व्यवस्था साथै बिरामी विदा सञ्चित हुन यसै आर्थिक वर्षको श्रावणबाट नै लागू गरिनुपर्ने ।

५. देशभरका सामुदायिक विद्यालयको साविक उच्च मावि तहमा स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत साथै सबै खाले राहत अनुदानमा कार्यरत शिक्षकहरूलाई तत्काल उमेर अवधिका कारण वा कुनै पनि कारणले अवकाशमा जानुपर्दा उहाँहरुलाई न्यायोचित आर्थिक प्याकेज, अहिले झेलिरहनु भएको अध्यापन अनुमतिपत्र सम्बन्धी समस्याको समाधान, पटकपटक करार सम्झौता गर्नुपर्ने त्रासबाट मुक्ति, पढाइने घन्टीमा एकरुपता, सरुवा हुन सक्ने व्यवस्था साथै विद्यालयमा न्यायोचित मर्यादाक्रम सम्बन्धका समस्याहरू स्थानीय साथै मन्त्रालयको तहबाट तत्काल समाधान गरिनुपर्ने ।

६. सामुदायिक विद्यालयको साविक उच्चमावि तहमा स्थानीय स्रोतबाट तलब भत्ता लिइ काम गर्ने साथै संस्थागत विद्यालयहरूमा कार्यरत शिक्षकहरूलाई पेशागत सुरक्षा र भविष्यका लागि अनिवार्य रूपमा नियुक्तिपत्र दिई श्रम सम्झौता समेत गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था तुरुन्त कडाईका साथ लागु गरिनुपर्ने।

---

---