Show/Hide Menu
ताजा समाचार
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश संविधान विरोधी र बदनियतपूर्ण रहेको आरोप नेपाली कांग्रेसले लगाएको छ।
केन्द्रीय कार्यसम्पादन बैठकमा कांग्रेसले संविधानको धारा २८४ अनुसार संवैधानिक परिषद् प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने समावेशी संरचनामा आधारित रहेको स्मरण गराउँदै यस्तो प्रावधानलाई राजनीतिक अनुकूलताका लागि पटक-पटक दुरुपयोग गरिएको जनाएको छ।
दलले वर्तमान सरकारले पनि पूर्ववर्ती व्यवस्थाकै निरन्तरता हुने गरी आफूअनुकूल निर्णय गर्न अध्यादेश ल्याएको भन्दै यसलाई संविधानको मर्म र ‘लेजिस्लेटिभ इन्टेन्ट’ विपरीतको कदम भनेको छ। कांग्रेसले संवैधानिक परिषद्बाट हुने नियुक्ति व्यवस्थित, पारदर्शी र मापदण्डमा आधारित बनाउन ऐन संशोधन आवश्यक रहेको औंल्याउँदै त्यसका लागि सरकारले संसदमा विधेयक ल्याए सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
‘संवैधानिक मर्म विपरीत ‘लेजिस्लेटिभ इन्टेन्ट’ (विधायीकी मनसाय) माथि प्रहार हुने गरी यो प्रावधानमाथि पटक-पटक राजनीतिक अनुकूलताका लागि दुरुपयोग र आक्रमण भयो। वर्तमान सरकार विशेष परिस्थितिमा प्रचण्ड जनमतसहित गठन भएको सरकार हो। सुशासन नै यो निर्वाचनको मर्म हो। पूर्ववर्ती सरकारले संविधानको मर्म विपरीत ल्याएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी व्यवस्थाकै दुरुस्त हुने गरी वर्तमान सरकारले आफू अनुकूल राजनीतिक निर्णय गर्न ल्याएको अध्यादेश पूर्णतः संविधान विरोधी र बदनियतपूर्ण छ,’ निर्णयमा भनिएको छ।
परिषद्को संरचना नै परिवर्तन गर्नुपर्ने भए संविधान संशोधनको वैधानिक बाटो अपनाउनुपर्ने कांग्रेसको भनाइ छ। वर्तमान व्यवस्था कायम रहँदासम्म त्यसको मर्म मर्ने गरी कानुन बनाउन नहुने स्पष्ट पार्दै दलले अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
कांग्रेसले अध्यादेशको प्रयोग आवश्यक अवस्थामा गर्न सकिने भए पनि त्यसको मनसाय र विषयवस्तु संविधानसम्मत हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। हालः जारी अध्यादेशहरू संसदको क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश गर्ने भएकाले सुशासन र सेवा प्रवाह सुधारका उद्देश्य भएका विषयमा सकारात्मक सहयोग रहने तर मौलिक हक संकुचित गर्ने वा संविधानको मर्म विपरीतका प्रावधान अस्वीकार्य हुने स्पष्ट पारेको छ।
त्यस्तै प्रतिनिधिसभा नियमावली संविधानभन्दा माथि हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै संशोधन प्रक्रियामा रहेका केही गम्भीर विषय सच्याउनुपर्ने धारणा कांग्रेसले राखेको छ। सरकारले ल्याएका अध्यादेश र नियमावलीको मस्यौदालाई संविधान, नागरिक अधिकार र विधायी मनसायअनुसार समीक्षा गरी संसदमा प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत हुन संसदीय दललाई निर्देशन दिइएको जनाएको छ।
