Show/Hide Menu
ताजा समाचार
काठमाडौँ । सरकारले निजामती कर्मचारीको दलीय ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्थाको अन्त्य गरेको छ । निजामती कर्मचारीले निजामती सेवा ऐन २०४९ को अधीनमा रही ट्रेड युनियन गठन गर्न सक्ने व्यवस्था सरकारले अन्त्य गरेको हो ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गर्नुभएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ मार्फत सरकारले दलीय ट्रेड युनियन गठनसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेको हो । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को परिभाषा खण्डको ‘ज’ १ र २ तथा ऐनको दफा ४९ ले निजामती ट्रेड युनियन गठनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत साता निजामती सेवा ऐनको मसौदा सार्वजनिक गरेकोमा सो मसौदामा समेत दलीय ट्रेड युनियनको व्यवस्था हटाइने प्रस्ताव गरिएको छ । मसौदा विधेयकमा निजामती सेवा राजनीतिक रूपमा तटस्थ रहने, निजामती कर्मचारीले राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था छ ।
अध्यादेशमार्फत निजामती सेवा ऐन, २०४९ को परिभाषा खण्डको ‘ज’ १ र २ झिकिएको छ । ऐनको दफा ५२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश ‘दफा ५३ को उपदफा (३) बमोजिम गठित निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका तर्फबाट गरिने प्रतिनिधित्व र निजामती कर्मचारीको पदीय दायित्वका आधारमा गर्नुपर्ने कुनै कार्य गर्नमा यस दफाले बाधा पु¥याएको मानिने छैन’ उल्लेख थियो । अध्यादेशले ‘दफा ५३ को उपदफा (३) बमोजिम गठित निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका तर्फबाट गरिने प्रतिनिधित्व र’ भन्ने शब्दहरू झिकिएको छ ।
अध्यादेशले निजामती सेवा ऐनको दफा ५३ समेत हटाएको छ । ऐनको सो दफामा ट्रेड युनियन सञ्चालन गर्ने, सदस्य हुन पाउने, दर्ता गर्न पाउने, पेसागत माग सम्बन्धित निकायमा राख्न पाउने र सौदाबाजी गर्न पाउनेलगायत सोको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था छन् । अब यी सबै व्यवस्था हटाइएका छन् । अध्यादेशले ऐनको दफा ७३ (क) समेत हटाएको छ । सो दफामा निजामती कर्मचारीको पीरमर्का, गुनासो र सुनुवाइको व्यवस्था गरिएको छ । अध्यादेशले सोसम्बन्धी व्यवस्था दफा ५३ मै समेटेको छ । नेपाल ट्रेड युनियन, कांग्रेसका अध्यक्ष योगेन्द्र कुँवरले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय आपत्तिजनक रहेको र सरकारले यसलाई सच्याउनुपर्ने बताए ।
