यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेका आठ अध्यादेशमध्ये सात वटा जारी गरिसकेका राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश भने पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका थिए। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सोही अध्यादेश जस्ताकोतस्तै पुनः सिफारिस गरेपछि मंगलबार जारी गरिएको हो।
अध्यादेशअनुसार अब ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न कम्तीमा ४ जना उपस्थित भए पुग्नेछ। अध्यक्षसहित कम्तीमा तीन सदस्य उपस्थित भएमा गणपूरक संख्या पूरा हुने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ। अध्यक्षसहित कम्तीमा तीन जनाको निर्णयलाई परिषद्को निर्णय मानिने व्यवस्था गरिएको छ।
यदि परिषद्को पूर्ण बैठकमा मत बराबर भएमा अध्यक्षले समर्थन गरेको पक्षलाई बहुमत मानिने प्रावधान पनि अध्यादेशमा समावेश गरिएको छ।
संवैधानिक परिषद् प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने सर्वोच्च संवैधानिक निकाय हो, जसले विभिन्न संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्छ। परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपसभामुख तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सदस्य रहने व्यवस्था छ।
