काठमाडौं । सरकारले नेपाललाई अतिकम विकसित राष्ट्र (एलडीसी)को सूचीबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने समय तीन वर्ष पछाडि सार्न संयुक्त राष्ट्रसंघको विकास नीति समिति (सीडीपी) समक्ष औपचारिक पत्राचार गरेको छ।
यसअघि नेपाल सन् २०२६ नोभेम्बर २४ मा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने तय भएको थियो। तर, पछिल्ला राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक–राजनीतिक परिस्थितिलाई आधार बनाउँदै सरकारले उक्त प्रक्रिया सन् २०२९ नोभेम्बरसम्म स्थगित गर्न आग्रह गरेको हो।
परराष्ट्र मन्त्रालयले शुक्रबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्री ले स्तरोन्नतिको समय सार्न सीडीपीसमक्ष औपचारिक पत्र पठाइएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार परराष्ट्रमन्त्री शिषिर खनाल ले सन् २०२६ मे १३ मा सीडीपीका अध्यक्षलाई पत्र पठाउँदै तत्कालका लागि स्तरोन्नति रोक्न आग्रह गरेका हुन्।
सरकारले स्तरोन्नति पछाडि सार्नुपर्ने पाँच प्रमुख कारण प्रस्तुत गरेको जनाएको छ। क्षेत्रीय द्वन्द्व, विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा आएको अवरोध र कमजोर आर्थिक वृद्धिलाई मुख्य आधार बनाइएको छ। विश्व बैंकले सन् २०२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको अवस्थालाई पनि सरकारले उल्लेख गरेको छ।
त्यस्तै, एलडीसीबाट स्तरोन्नति भएपछि नेपालले हाल पाइरहेको ड्युटी–फ्री तथा कोटा–फ्री (डीएफक्यूएफ) बजार पहुँच गुम्ने जोखिम रहेको र त्यसले उत्पादनशील क्षेत्रमा रोजगारी ३५ प्रतिशतसम्म घट्न सक्ने आकलन गरिएको सरकारको भनाइ छ।
सरकारले दिगो संक्रमण रणनीति अपेक्षाअनुसार कार्यान्वयन हुन नसकेको, कोभिड–१९ पछिको आर्थिक पुनरुत्थान अझै स्थिर हुन नसकेको तथा भूराजनीतिक तनाव र जलवायु परिवर्तनका असरले अर्थतन्त्र थप प्रभावित भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
यस्तै, मध्यपूर्वमा विकसित पछिल्लो परिस्थितिका कारण रेमिट्यान्समा असर पर्ने जोखिम, इन्धन तथा खाद्यवस्तुको मूल्यवृद्धि र त्यसले पर्यटनसहित समग्र अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावलाई पनि सरकारको पत्राचारमा उल्लेख गरिएको छ।

---

---