Show/Hide Menu
ताजा समाचार
काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको पदावधि प्रतिनिधिसभाबाट पारित व्यवस्था नै कायम गर्ने सहमति जुटेको छ ।
बिहीबार (भदौ १२) बसेको समिति बैठकमा प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको १४औँ तह (मुख्यसचिव र मुख्य रजिस्ट्रार)को पदावधि दुई वर्ष कायम गर्ने सहमति जुटेको छ । विशिष्ट श्रेणी १४औँ तह (सचिव)को पदावधि चार वर्ष कायम गर्ने सहमति जुटेको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा संघीय सरकारको मुख्यसचिव र सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिस्ट्रारको पदावधि तीन वर्ष थियो । सचिवको पदावधि पाँच वर्ष प्रस्ताव गरिएको थियो ।
हाल कार्यान्वयनमा रहेको निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा मुख्यसचिव र मुख्य रजिस्ट्रारको पदावधि तीन वर्ष कायम छ । सचिवको पदावधि पाँच वर्ष कायम छ ।
समितिका सदस्य डा. अन्जान शाक्यले निजामती क्षेत्रमा रहेका युवालाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले यो ऐन बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
सांसद सुरेशकुमार आलेमगरले समानताका निम्ति संविधानमा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरे । नयाँ निजामती ऐनले समावेशी र समानुपातिक व्यवस्थालाई अनुकरण गर्नुपर्ने उनले धारणा राखे ।
सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदीले बढुवासम्बन्धी व्यवस्थामा दलित र महिलाका निम्ति चार वर्षको अवधि राख्नुपर्ने बताए ।
सांसद गंगाकुमारी वेल्वासेले दलित, महिला तथा पछाडि परेका समुदायका कर्मचारीका निम्ति समावेशी सिद्धान्त कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले दलित, महिला तथा पछाडि परेका समुदायको हकमा बढुवा गर्दा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखिन् ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव मीरा आचार्यले कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश ६० वर्ष हुने भएपछि बढुवाको हकमा पाँच साल कार्यावधि राख्नुपर्ने तर्क गरिन् । उनले अनिवार्य अवकाशको समयावधिसँगै बढुवाको पनि बढाउनु व्यावहारिक पक्ष भएको धारणा राखिन् ।
