
काठमाडौं । नेपाल बार एशोशिएशनले न्यायपालिकालाई कुनै पनि बहानामा नियन्त्रित वा निर्देशित गर्ने सरकारको प्रयास स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएको छ ।
शुक्रवार बार एशोसिएशनका अध्यक्ष प्राडा विजय प्रसाद मिश्रले संवैधानिक परिषद्को नाममा न्यायिक निकायहरुमाथिको नियन्त्रण वा हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएका हुन् । संविधान र कानूनी शासनमाथि देखिएका चुनौतीहरुमाथिको छलफलका निष्कर्ष सुनाउँदै उनले संवैधानिक परिषद्मा विवेकको अभाव देखिएको भन्दै मैनबत्ती वा लालटिन बालेर खोज्नुपर्ने अवस्था रहेको टिप्पणी पनि गरे ।
उनले स्वतन्त्र न्यायपालिका केवल बारको मात्र नभई विदेशी तथा क्षेत्रीय कानुनी संस्थाहरूको समेत सरोकारको विषय भएको भन्दै यसतर्फ ध्यानाकर्षण आवश्यक रहेको बताए । उनले अदालतले श्रम अदालत, प्रशासकीय अदालत लगायतका निकायका न्यायाधीशहरूको पदावधि सकिनु अघि राजीनामा दिन दबाब कार्य गरिरहेको भन्दै त्यसको प्रतिवाद गरिने समेत बताए । उनले अध्यादेशलाई नियमित शासन शैली बनाउने अभ्यास रोक्नुपर्ने र संविधान संशोधनजस्ता विषय संसदमार्फत मात्रै अघि बढाउनुपर्नेमा समेत जोड दिए ।
उनले संवधौनिक परिषद् संविधान र मुलुकको हितविपरित अघि बढ्न खोजेको भन्दै त्यसतर्फ सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए ।